पुणे: केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा विमा अर्ज भरण्यासाठी सामान्य सुविधा केंद्रास (कॉमन सर्विस सेंटर- सीएससी) प्रतिशेतकरी 40 रुपये मानधन निश्चित केले आहे. त्यामुळे निर्धारित केलेल्या विमा हप्त्याव्यतिरिक्त इतर शुल्क शेतकर्यांनी सीएससी केंद्राना देऊ नये, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक दत्तात्रय गावसाने यांनी केले आहे. पीक विमा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2025 असून अधिकाधिक शेतकर्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानीपासून शेतकर्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. पुणे, सोलापूर व अहिल्यानगर जिल्ह्यात पीक विमा योजना भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे. (Latest Pune News)
खरीप हंगामातील भात (धान) खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (राणी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकर्यांना भाग घेता येईल. अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेतलेले सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात. योजनेत भाग घेण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि ई- पीक पाहणी बंधनकारक आहे. शेतकर्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक, 7-12 उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड आणि पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज भरून सहभागी व्हावे. याशिवाय सामान्य सुविधा केंद्र (सीएससी), आपले सरकार सुविधा केंद्र येथे किंवा https:/// pmfby. gov. या पोर्टलवरूनही अर्ज भरता येईल.
ई- पीक पाहणी, विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल, भरलेला विमा हप्ता जप्त होतो. केंद्र सरकारने निर्धारित केलेले शुल्क संबंधित विमा कंपनीमार्फत सीएससी विभागास दिले जाते.
पीक विमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषीरक्षक पोर्टल हेल्पलाईन क्रमांक 14447 यावर संपर्क करावा. अथवा संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा किंवा कृषी विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.