गुंतवणूक वैधानिक तरलतेसाठी ग्राह्य धरणार
पुणे : राज्यातील नागरी, ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांनी तरलतेसाठी (एसएलआर) करावयाच्या एकूण ठेवींच्या किमान 25 टक्क्यांएवढ्या गुंतवणुकीपैकी पाच टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जरोख्यांमध्ये करावी. पतसंस्थांच्या वैधानिक तरलतेसाठी ही गुंतवणूक ग्राह्य धरण्यास शासनाने मान्यता दिली असून, तसे आदेश सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजूषा साळवी यांनी बुधवारी (दि. 7) जारी केले आहेत. (Pune News Update )
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांसाठी प्रकरण (11-1अ) समाविष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य बिगरकृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाच्या दिनांक 10 ते 2019 च्या पत्राद्वारे सहकारी पतसंस्थांनी त्यांच्याकडील एकूण ठेवींच्या किमान 25 टक्क्यांएवढी रक्कम तरलता निधीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, मागील सतत तीन वर्षे ’अ’ वर्ग लेखापरीक्षण असलेल्या नागरी सहकारी बँकांमध्ये तसेच शासनाने सर्वसाधारण अथवा विशेष आदेशाद्वारे परवानगी दिलेल्या मुदत ठेवींंमध्ये गुंतवणूक करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य बँकेस भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 15 फेब—ुवारी 2025 च्या पत्रान्वये दीर्घ मुदतीचे कर्जरोखे वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने राज्य बँकेच्या रोख्यांमध्ये केलेली गुंतवणूक ही पतसंस्थांच्या वैधानिक तरलतेसाठी (स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी) ग्राह्य धरण्याबाबत राज्य बँकेने उपमुख्यमंत्र्यांना 20 मार्च 2025 च्या पत्रांन्वये विनंती केली आहे. पतसंस्थांना भविष्यात तरलतेसाठी अडचणी उद्भवल्यास त्यांना रोख्यांमधील गुंतवणूक रकमेच्या मर्यादेत आवश्यक तेवढा निधी सॉफ्ट लोन स्वरुपात कमाल 8.50 टक्के व्याजदराने उपलब्ध करून देण्याची हमी राज्य बँकेने दिली आहे.
मार्च 2025 अखेर राज्य बँकेचे नक्त मूल्य 5 हजार 300 कोटी रुपये आहे. या बाबतचा प्रस्तावही सहकार आयुक्तालयाने मंत्रालय स्तरावर पाठवून शासनाने निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसारच हा निर्णय झाला असल्याचे सांगण्यात आले.