पुणे पुढारी वृत्तसेवा : कौटुंबिक न्यायालयात परस्पर संमतीचा घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्यापूर्वी पतीने दुकान विकून पत्नीसह मुलांना 27 लाख रुपये दिले. पैसे घेतल्यानंतर काही महिन्यांतच पत्नीने जास्त पैसे उकळण्यासाठी पतीने दबाव आणून सही घेतल्याचा बहाणा केला. अखेर, न्यायालयाने पुराव्याआधारे दहा वर्षांनी पतीच्या बाजूने निकाल देत घटस्फोट मंजूर केला. त्यामुळे, सात जन्माच्या गाठी तोडताना वाट्टेल ते केले जाते, ते या प्रकरणावरून दिसून आले.
माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी दोघांची नावे आहेत. 1994 मध्ये दोघांचे लग्न झाले. त्यानंतर, त्यांना दोन मुली व एक मुलगा झाला. माधव हा रिअल इस्टेटमध्ये ब—ोकर, तर माधवी या शिक्षिका म्हणून काम करतात. 2013 मध्ये दोघांनी परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. या वेळी माधवी हिने माधवकडे पैशांची मागणी केली. त्यानंतर माधव याने स्वकमाईने खरेदी केलेल्या दुकानाची विक्री केली. मिळालेल्या पैशांतील सहा लाख रुपये तीन मुलांच्या नावे व एकवीस लाख रुपये माधवी हिस दिले.
त्यानंतर त्यांनी मार्च 2013 मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज केला. नियमानुसार न्यायालयाने त्यांना सहा महिन्यांचा 'कूलिंग पिरीयड' दिला. सहा महिने पूर्ण होण्यास काही दिवसच बाकी असताना दबाव टाकून संमती घेतल्याची भूमिका पत्नीने घेतली. तसा न्यायालयात अर्ज केला.
माधवच्या वतीने अ‍ॅड. लीना शहा यांनी बाजू मांडत पतीने घटस्फोटासाठी संमती घेण्यापूर्वी वकिलांपुढे नियम व अटी ठरविण्यात आल्या होत्या.
त्या वेळी पत्नीने मुली व स्वत:साठी 27 लाख रुपयांची पैशांची मागणी केली. त्यानुसार माधवने पत्नी व मुलांना धनादेशाद्वारे पैसे दिले आहेत. घटस्फोटाला सहमती दर्शविताना ही रक्कम घेतल्याचेही अ‍ॅड. शहा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तर, दुकानाची मालकी व दिलेले पैसे हे आपलेच असून, दबावाने सहमती घेतल्याचे माधवी सिद्ध करू शकली नाही. त्यामुळे तिचा अर्ज टिकला नाही. न्यायालयाने पतीच्या वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला.
हेही वाचा