पुणे : राज्याच्या सहकार आयुक्तालयाचे सुसज्ज कार्यालय येरवडा येथे न होता शिवाजीनगर येथील साखर आयुक्तालयाच्या परिसरात करण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. त्यामुळे राज्यभरातून पुण्यात येणार्‍या शेतकरी, सहकार व साखर वर्तुळातील नागरिकांची कामे एकाच परिसरात होतील. उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याशी होणार्‍या बैठकीत बांधकामाचे सादरीकरण होऊन मंत्रालयस्तरावर सहकार संकुलाच्या निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
राज्याचे सहकार आयुक्तालय येरवडा येथे करण्याचे निश्चित होऊन शासन आदेश जारी करण्यात आला होता. गेले वर्षभर हा विषय रेंगाळलेला आहे. राज्यभरातून येणार्‍या लोकांसाठी कृषी, साखर आयुक्तालयांबरोबरच सहकार संकुलचे कार्यालय
शिवाजीनगर परिसरातच व्हावे किंवा शासकीय दूध योजनेच्या शिल्लक जागेवर होण्यासाठी दै. 'पुढारी'ने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी हा निर्णय व्हावा, अशी मागणी विशेषतः सहकार व बँकिंग क्षेत्रातूनही सुरू झाली होती.
शिवाजीनगर परिसरात लवकरच सुमारे 250 कोटी रुपये खर्चून अद्ययावत कृषी संकुलाची उभारणी होणार आहे.
शेजारी साखर संकुलची इमारत असून, येथे सात एकर जागा आहे. त्यानंतर या ठिकाणी शिल्लक असलेल्या जागेवर सहकार संकुलची इमारत होण्याकामीचा विषय पुढे आला आहे. त्यावर प्राथमिक चर्चा झाल्यानंतर गुरुवारी (दि. 23) साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सकाळी साखर संकुल परिसरातील जागेची संयुक्त पाहणी केली. त्यानुसार बांधकामाचा कच्चा आराखडा तयार करण्यावर एकमत झाले असून, त्याचे सादरीकरण पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर होणार असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून मिळाली.
साखर संकुलमध्ये कृषी विभागासाठी दोन मजले असून, शेजारी होणार्‍या कृषी आयुक्तालयातही भविष्यात कार्यालये असतील. तेथे रिकाम्या होणार्‍या मजल्यावर राज्याचे पणन संचालनालयाच्या मुख्यालयाचे कामकाज होऊ शकते, असाही मतप्रवाह आहे. तसे झाल्यास कृषी आयुक्त, सहकार आयुक्त, साखर आयुक्त आणि पणन संचालक अशी एकाच विषयाशी निगडित सर्वच कार्यालये या परिसरात आल्यास राज्यभरातील नागरिकांची सोय होण्यास मदत होणार आहे. त्यादृष्टीने या बाबत होणारा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या कार्यकाळात साखर संकुल परिसरात सुमारे 40 कोटी रुपये खर्चून जागतिक दर्जाचे साखर संग्रहालय उभारण्यास शासनाने हिरवा कंदिल दाखविला होता. सहकार आयुक्तालय साखर संकुल परिसरात आल्यास साखर संग्रहालयाची उभारणी अन्यत्र होण्याची दाट शक्यता आहे. त्याबाबतही निर्णय अपेक्षित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा