पुणे: अपघाताच्या घटनेत केवळ शक्यतेच्या-शंकेच्या आधारे विम्याची रक्कम नाकारण्याची विमा कंपनीची भूमिका अयोग्य व बेकायदा आहे. विम्याची पॉलिसी सुरू असतानाही अपघाताची नुकसानभरपाई नामंजूर करण्यासाठी विमा कंपनीकडे योग्य व कायदेशीर कारण असायला हवे. या कारणांना ठोस व सबळ पुराव्यांचा आधार आवश्यक आहे.
ते सिद्ध करण्याची जबाबदारीही विमा कंपनीची असून, या प्रकरणात ती पार पाडण्यात विमा कंपनी अयशस्वी ठरल्याचा निष्कर्ष नोंदवित ग्राहक आयोगाने विमा कंपनीला दणका देत ग्राहकाला नुकसान भरपाईचे आदेश दिले. (Latest Pune News)
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरुण गायकवाड आणि सदस्या प्रणाली सावंत व कांचन गंगाधरे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. कंपनीने विमाधारकाला दहा लाख 46 हजार रुपये दावा नाकारल्याच्या तारखेपासून वार्षिक नऊ टक्के व्याजाने द्यावे.
तसेच, तक्रारदाराला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाची भरपाई व तक्रार खर्चापोटी 45 हजार रुपये द्यावे, असे आदेशही आयोगाने विमा कंपनीला दिले आहेत. या प्रकरणी राजेंद्र बोथरा (रा. शिरूर) यांनी नामांकित विमा कंपनी आणि वाहन तारण म्हणून ठेवलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकेविरोधात ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली होती. तक्रारदारांच्या वतीने अॅड. अनिल सातपुते यांनी बाजू मांडली.
तक्रारदार 8 जून 2021 रोजी आपल्या कुटूंबियांसह प्रवास करत होते. कामरगाव गावाच्या हद्दीतील पुणे महामार्गावरून जात असताना त्यांच्या गाडीचा उजव्या बाजूचा टायर अचानक फुटून अपघात झाला. यामध्ये, पुढील सीटवर बसलेल्या तक्रारदार व मुलास एअरबॅग्जमुळे काही झाले नाही. मात्र, मागे बसलेल्या पत्नी, मुलगी व अन्य नातेवाईक जखमी झाले.
अपघातानंतर गाडी पलटी झाल्याने गावकर्यांच्या मदतीने ते बाहेर आले. यावेळी, त्यांना शिरूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यानंतर त्यांनी विमा कंपनीला संपर्क करत गाडीच्या नुकसानीबाबत कळविले. कंपनीच्या सर्व्हेअरने वाहनांची तपासणी करून अधिकृत सर्विस सेंटरकडे दुरूस्तीसाठी पाठविण्यास सांगितले होते.
विमा कंपनीची भूमिका अयोग्य आणि बेकायदा
विमा अस्तित्वात असतानाच अपघात झाल्याचे कंपनीने मान्य केले. मात्र, तक्रारदारांच्या वाहनाचा अपघातासंदर्भात संभाव्य नुकसान आणि व्यक्तींच्या दुखापतीचे प्रमाण पडताळण्यासाठी विमा कंपनीने एका कंपनीकडून अहवाल मागितला. अपघातात वाहनाचे प्रचंड नुकसान होऊनही तक्रारदार व त्यांच्या मुलाला दुखापत झाली नसल्याने हे संभाव्य वाटत नसल्याचे या तांत्रिक अहवालात नमूद केले आहे.
मात्र, अहवालातील हा निष्कर्ष शक्यतेच्या गृहीतकावर आधारित असून, अशा शक्यतेच्या-शंकेच्या आधारे विमाधारकाचा दावा नामंजूर करण्याची विमा कंपनीची भूमिका अयोग्य व बेकायदा ठरते. याखेरीज, त्यांनी विलंबाने अपघाताची माहिती कळविली, ’एफआयआर’ नोंदविली नाही, आदी सर्व कारणे मोघम असून, केवळ एफआयआर नोंदविला नाही, म्हणून विमा कंपनीला विम्याची रक्कम नाकारता येणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
आयोगाने विमा कंपनीची फेटाळलेली कारणे
तक्रारदार व मुलाला दुखापत झाली नाही.
अपघाताची माहिती उशिरा कळविण्यात आली.
एफआयआर दाखल करण्यात आला नाही.
तक्रारदाराने सर्व वैद्यकीय कागदपत्रे दिली नाही.
जीपीएस लोकेशन अपघाताच्या ठिकाणी नव्हते.