पुणे: मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांसाठी ‘मुख्यमंत्री उद्योजकता व नावीन्यता महाफंड’मध्ये पात्रतेनुसार 10 टक्के जागा राखीव ठेवणे, खासगी कंपन्यांना आवश्यक असलेल्या तात्पुरत्या मनुष्यबळासाठी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमार्फत (आयटीआय) आवश्यकतेनुसार विशेष प्रशिक्षण देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची रोजगार मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी 2024 मध्ये ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सुरू करण्यात आली. 2025 मध्ये नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांबाबत चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान कौशल्य, रोजगार,
उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी योजनेत प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना विभागाच्या योजनांमध्ये प्राधान्याने लाभ देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय आयटीआयमार्फत राबविण्यात येणारे अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम, मुख्यमंत्री उद्योजकता व नावीन्यता महाफंड, अशा विविध योजनांचे लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शासकीय आयटीआयतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या अल्पकालीन अभ्यासक्रमांसाठी उपलब्ध जागांमध्ये मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांसाठी 10 टक्के जागा मागणीनुसार राखीव ठेवाव्यात, उमेदवारांना कोणत्याही एका अभ्यासक्रमासाठी एकदाच मोफत प्रवेश देण्यात यावा, महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नावीन्यता धोरण, 2025 मधील ‘मुख्यमंत्री उद्योजकता व नावीन्यता महाफंड’मध्ये पात्रतेनुसार प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांसाठी 10 टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात, रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योग विभाग, रोजगार आणि स्वरोजगार योजना राबविणाऱ्या महामंडळांना प्रशिक्षित उमेदवारांची अद्ययावत यादी नियमितपणे उपलब्ध करून द्यावी, उद्योग, उद्योजक व लाभार्थी यांच्यात थेट संपर्क होऊन
रोजगार संधी निर्माण होण्यासाठी प्रशिक्षित उमेदवारांची माहिती महास्वयम संकेतस्थळामध्ये ‘मॅच मेकिंग पोर्टल’ ॲप्लिकेशन उपलब्ध करावे, रोजगार मेळाव्यांमध्ये प्रशिक्षित उमेदवारांची नोंदणी, अन्य साहाय्य पुरविण्यासाठी विशेष कक्षाची स्थापना करावी, खासगी कंपन्यांना आवश्यक असलेल्या तात्पुरत्या मनुष्यबळासाठी आयटीआयमार्फत आवश्यकतेनुसार विशेष प्रशिक्षण देऊन अशा रोजगारांमध्ये प्रशिक्षित उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करावा, असे स्पष्ट केले आहे. याबाबत कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या आयुक्तांनी कार्यवाही करून त्याबाबतचा अहवाल दर महिन्याला शासनाला सादर करण्याबाबत नमूद केले आहे.