पुणे: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे पुन्हा इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार असून, येत्या 26 एप्रिल 2026 रोजी राज्यातील सर्व परीक्षा केंद्रांवर एकाच वेळी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. तसेच, 30 डिसेंबरपासून चौथी व सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे ऑनलाइन अर्ज भरण्यास उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, असे राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार गेल्या काही वर्षांपासून इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जात होती. परंतु, दरवर्षी या शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होत चालली होती. त्याचप्रमाणे अनेक शिक्षक संघटनांनी पुन्हा एकदा इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा सुरू करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार 2026 मध्ये इयत्ता चौथी व सातवी तसेच इयत्ता पाचवी व आठवी या वर्गांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार आहे.
इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा 26 एप्रिल रोजी होणार असून, सकाळी 11 ते 12 या वेळेत प्रथम भाषा व गणित या विषयाची परीक्षा होईल, तर दुपारी दोन ते साडेतीन या वेळेत तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी, या विषयाची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली असून, विद्यार्थी नियमित शुल्कासह येत्या 2 फेबुवारीपर्यंत अर्ज भरू शकतील. विलंब शुल्कासह अर्ज भरण्याची मुदत 3 फेबुवारी ते 17 फेबुवारी आहे.
तर, अतिविलंब शुल्कासह 18 फेबुवारी ते 23 फेबुवारी या कालावधीत अर्ज भरता येईल. त्याचप्रमाणे अतिविशेष विलंब शुल्कासह अर्ज भरण्याचा कालावधी 24 फेबुवारी ते 28 फेबुवारी आहे. 28 फेबुवारीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत उमेदवारांना ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज भरता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिष्यवृत्ती परीक्षा सात माध्यमांमध्ये घेणार...
शिष्यवृत्ती परीक्षा सात माध्यमांमध्ये घेतली जाणार आहे. त्यात मराठी,उर्दू, हिंदी, गुजराती, इंग््राजी, तेलगू आणि कन्नड या माध्यमांचा समावेश आहे. त्यातच चौथीची शिष्यवृत्ती परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वय 1 जून 2025 रोजी दहा वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, तर इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांचे वय तेरा वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी यात अधिकच्या चार वर्षांची सवलत देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.