सीताराम लांडगे :
लोणी काळभोर : पुणे शहरालगतच्या जिल्ह्यातील 'रिंगरोड'ची संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी, 24-1-23 च्या शासन परिपत्रकास स्थगिती मिळावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचकेवर गुरुवारी (दि. 27) तातडीची सुनावणी उच्च न्यायालयात होणार आहे. या सुनावणीकडे पुणे जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. न्यायालयाने जर स्थगिती दिली, तर 'रिंगरोड'सारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाला खीळ बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंगरोडसाठी भूसंपादन करतानाचे मूल्यांकन करताना मागील एक वर्षातील व्यवहाराची वगळणी करून त्या मागील तीन वर्षांतील व्यवहाराची तपासणी करून अंतिम दर निश्चित करण्याचे राज्य शासनाने काढलेले परिपत्रक हे हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून दरनिश्चितीचे निकष ठरवून केले आहेत. हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्य शासनाने काढलेले परिपत्रक लागू होत नाही व चालू प्रचलित दरानुसार मूल्यदर निश्चित करावा म्हणून पुणे जिल्ह्यातील योगेश मांगले या शेतकर्‍याने मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे.
राज्य शासनाने मात्र संपादित जमिनीच्या खरेदीपत्राची मोठ्या प्रमाणात लगीनघाई सुरू केल्याने जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित 'रिंगरोड'च्या भूसंपादन मूल्यांकनाचे प्राथमिक व अंतिम दर निश्चित करण्याबाबतचे शासन परिपत्रक 24 जानेवारी 2023 रोजी संकीर्ण-2023/प्र.क्र. 02/अ-2 नुसार निर्गमित केले आहे. हे परिपत्रक हरियाणा उच्च न्यायालयात श्रीमती चंदेर कांता विरुद्ध हरियाणा सरकार याचिका क्रमांक 3469/2019 च्या निकालाचा आधार घेत राज्य शासनाने एका परिपत्रकानुसार मूल्यांकन करताना विचारात घ्यावयाच्या मागच्या व्यवहाराबाबत कारण दिले होते. राज्य शासनाने हे परिपत्रक काढण्यापूर्वीच हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास 19 ऑक्टोबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
त्यामुळे स्थगिती असल्याने हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून काढलेले राज्य शासनाचे परिपत्रक लागू होत नसल्याने रिंगरोडबाधित शेतकरी योगेश मांगले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत शासनाने रिंगरोडमध्ये संपादित झालेल्या जमिनींचे खरेदीपत्र थांबवून न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शेतकरीवर्गातून होत आहे.
हेही वाचा :