पुणे: शहरातील सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे आणि ती कायम कार्यरत ठेवण्याची जबाबदारी ही मुख्यतः पोलिसांची असून, महापालिकेची नाही, असे स्पष्ट मत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी व्यक्त केले आहे. महापालिकेच्या निधीतून बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची माहिती विद्युत विभागाकडून मागविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नसरापूर आणि म्हाळुंगे परिसरात नुकत्याच घडलेल्या बालकांवरील अत्याचार आणि हत्येच्या घटनांनंतर महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी शहरातील सीसीटीव्ही यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी आयुक्तांना तातडीचे पत्र दिले होते.
त्यानंतर बंद असलेल्या कॅमेऱ्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे विद्युत विभागाने स्पष्ट केले. मात्र, शहरातील गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी पोलिसांनी पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शहरातील सीसीटीव्ही व्यवस्थेची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
शहरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे आणि वाहतूक कोंडी सोडवण्याच्या उद्देशाने महापालिकेतील नगरसेवकांनी विविध भागांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले होते. मात्र, या कॅमेऱ्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे समोर आले. शहरातील सुमारे 2900 कॅमेऱ्यांपैकी 1054 कॅमेरे बंद असल्याची माहिती उघड झाली होती.
कॅमेऱ्यांच्या दुरुस्तीवरून पुणे पोलिस आणि महापालिका प्रशासनामध्ये वाद निर्माण झाला होता. दुरुस्तीसाठी निधी नसल्याने विद्युत विभागानेही सुरुवातीला असमर्थता दर्शविली होती. त्यानंतर आयुक्तांनी पुढाकार घेत 50 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. गणेशोत्सवापूर्वी सर्व कॅमेरे कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप अनेक कॅमेऱ्यांच्या दुरुस्तीची आवश्यकता कायम आहे.