शिरूर : शिरूर शहर व परिसरातील जमिनीच्या अस्मानी भावामुळे 'बिल्डर' लोकांची चांगलीच चांदी झाली आहे. करोडो रुपयांच्या जमिनी या'बिल्डरांनी' दाबल्या असून, विकासाच्या नावाखाली सर्व सरकारी नियम धाब्यावर बसवत सरकारचा कर बुडवून सरकारलाही करोडो रुपयांचा चुना लावला आहे. 22 वर्षांपूर्वी रांजणगाव, कारेगाव परिसरात औद्योगिक वसाहत निर्माण झाली. या वसाहतीमुळे शिरूर शहराचे महत्त्व वाढले. पर्यायाने जागा कमी पडू लागल्याने सोन्यापेक्षा जास्त भाव जमिनीला आला. 'बिल्डरांनी' सरकारी अधिकारी हाताशी धरत आपले बस्तान बसवले. एका गुंठ्याला तीस लाखांपेक्षा जास्त भाव येऊ लागला. प्रथम बाबुरावनगर नंतर शिक्षक कॉलनी, प्रीतम प्रकाशनगर, मंगलमूर्तीनगर, रामलिंग रोड, तर्डोबाची वाडी रोड तसेच शिरूर शहरातील महादेवनगर, स्टेट बँक कॉलनी, गुजर मळा, पाषाण मळा, सुरजनगर, खारे मळा, रेव्हिन्यू कॉलनी, सुशीला पार्क, सैनिक सोसायटी, जोशी वाडी, विठ्ठलनगर आदींसह शहरात विकास होत असताना अनेक 'बिल्डरांनी' यात उडी घेत प्रशासनातील काही लोकांना हाताशी धरत नियम धाब्यावर बसवत अनेक ठिकाणी विनापरवाना बांधकाम केले आहे.
राखीव जागांवरही बांधकाम करून विक्री केलेली आहे. बांधकाम परवाना घेताना ज्या अटी, शर्ती होत्या, त्या कुठल्याच पूर्ण न करता बांधकाम पूर्ण करून परवाना घेतला गेला. शहरातील नव्वद टक्के बांधकामाबाबत व्यावसायिकांनी नगरपरिषदेची फसवणूक केली आहे. पार्किंगसाठी बांधकाम नकाशात जागा असताना प्रत्यक्षात त्या जागेचा वापर दुसर्‍या कामासाठी केला गेला आहे. मुख्य रस्त्यापासून विशिष्ट अंतर बांधकाम करताना सोडणे गरजेचे असताना काही 'बिल्डरांनी' आपली मनमानी करत असे अंतर न सोडता मोठ्या इमारती बांधल्या आहेत, त्यात हॉस्पिटलही सुरू झाली आहेत. व्यावसायिक इमारती उभारताना बहुसंख्य ठिकाणी कोणतेही नियम पाळले गेले नाहीत. पैशाच्या जोरावर 'बिल्डरांनी' सर्व सरकारी यंत्रणा हाताशी धरत धुमाकूळ घातला. सर्वसामान्यांवर कायद्याचा बडगा उगारणारे मात्र या 'बिल्डरां'पुढे नतमस्तक होत आहेत.
हेही वाचा :