पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मुद्रांक शुल्काच्या रकमेत झालेली घट, पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा समावेश यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. याचा परिणाम यंदाच्या अर्थसंकल्पावर होणार आहे. यंदाच्या 2024-25 या वर्षात अर्थसंकल्पात तब्बल 106 कोटी रुपयांनी घट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी 96 कोटी रुपयांची घट झाली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असल्याने याही वर्षी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक रमेश चव्हाण हे जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक सादर करणार आहेत. जिल्हा परिषदेत सध्या अंदाजपत्रकाची तयारी सुरू आहे. आत्तापर्यंत प्रशासनाकडून दोन बैठका घेण्यात आल्या आहेत.
प्रत्येक विभागप्रमुखांकडून आढावा घेण्यात आला असून तसेच त्यांच्या सूचनाही घेण्यात आल्या आहेत. यावर्षीच्या शेतकर्यांना जिल्हा परिषदेच्या योजनेचा अधिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षामध्ये कृषीच्या योजना कमी करण्यात आल्या होत्या. यावर्षी सोलर पंपसारखी योजना आणण्याचे जिल्हा परिषदेच्या विचारधीन असल्याची माहिती कळते. जर सोलर पंपची योजना आली तर अनेक शेतकर्यांना याचा लाभ होणार होऊन, वीज बिलापासून त्यांची कायमची मुक्तता होण्यास मदत होणार आहे. इतर विभागांकडून शेतकर्यांना ही योजना लागू आहे. परंतु, लाभार्थी शेतकर्यांची संख्या बघता ती अपुरी असल्याने जिल्हा परिषदेने यावर्षी शेतकर्यांना सोलर पंप देण्याबाबत विचार केला आहे.
दरम्यान, गेल्यावर्षीच्या मुद्रांक शुल्कचा निधी मिळण्यासाठी प्रशासनाकडून राज्याकडे पाठपुरावा केला जात आहे. दरवर्षी जिल्हा
परिषदेला निधी किती मिळू शकतो हे पाहून अंदाजपत्रक सादर केले जाते. याही वर्षी त्या प्रकारचे नियोजन केले जात आहे. सध्या जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीचा विचार करून अर्थसंकल्प आखण्यात येत आहे. हा निधी पूर्णपणे खर्च करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे नियोजन राहणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागाकडून सांगण्यात आले.
प्रशासक कालावधीपासून जिल्हा परिषदेच्या नावीन्यपूर्ण योजनांना जवळपास कात्रीच लागली आहे. परिणामी, दरवर्षी वैयक्तिक लाभासह इतर योजनांची वाट बघणार्या नागरिकांची निराशा झाली. यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात पुन्हा नावीन्यपूर्ण योजनांना स्थान मिळावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा