पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
पुण्यामध्ये झालेल्या बेकायदा दस्त नोंदणीसाठी वापरण्यात आलेल्या विविध कागदपत्रांची सत्यता पडताळणी करण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राची (एनआयसी) मदत घेणार आहे.
बेकायदा दस्त नोंदणीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दखल घेतली आहे. बनावट कागदपत्रे आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कारवाई केली जाणार असल्याचे डॉ. देशमुख यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, 'दस्त नोंदणीसाठी देण्यात आलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी एनआयसीची मदत घेतली जाणार आहे. त्यांच्याकडून या प्रकरणांतील कागदपत्रे तपासण्यात येतील. या तपासणीत कागदपत्रे बनावट असल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांविरुद्ध कारवाई होणार आहे.
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कारवाई किंवा गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया करताना अडचण येऊ नये, याकरिता जिल्हा प्रशासन, पोलिस आणि पीएमआरडीए यांच्या वतीने संयुक्तपणे कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी तिन्ही विभागांतील अधिकार्यांच्या नेमणुका केल्या जाणार आहेत.'
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत संयुक्तपणे तपास आणि कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात झाला. दस्त नोंदणीसाठी महसूल विभागाकडून सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा, अकृषिक परवाना तसेच पीएमआरडीएकडून बांधकाम आराखडा यांसारखी कागदपत्रे जोडण्यात येतात. ती बनावट असल्याचे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. हे दस्त रद्द करायचे किंवा कसे या निर्णयापूर्वी संबंधित कागदपत्रे तपासण्यात येणार आहेत.
पीएमआरडीए, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पोलिस प्रशासनाच्या अधिकार्यांकडून कारवाई करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आठ दिवसांत नियमावली निश्चित होईल.
– रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए