प्रज्ञा केळकर-सिंग
पुणे: गरीब आणि गरजू रुग्णांना वैद्यकीय उपचारांच्या खर्चात दिलासा मिळावा, यासाठी शासनाकडून प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजना सुरू करण्यात आली. राज्यात गेल्या तीन वर्षांत सुमारे 17 लाख रुग्णांनी मोफत उपचारांचा लाभ घेतला आहे. मात्र, शासकीय रुग्णालयांची उदासीनता, खासगी रुग्णालयांची मनमानी आणि शासनाकडून निधी मिळण्यास होणारा विलंब, अशी आव्हाने योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करताना निर्माण झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.
राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात आत्तापर्यंत 1.6 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांनी आयुष्मान कार्ड मिळवले असून, सुमारे 35 लाख रुग्णांनी मोफत उपचाराचा लाभ घेतला आहे. सध्या राज्यातील 2031 रुग्णालयांमध्ये योजना कार्यान्वित आहे. येत्या काही काळात आणखी 2000 रुग्णालये योजनेअंतर्गत आणण्याचा शासनाचा मानस आहे. (Latest Pune News)
सर्व धर्मादाय रुग्णालयांमध्येही ही योजना सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, अनेक रुग्णालये योजनेच्या अंमलबजावणीत रुग्णांची आणि नातेवाइकांची दिशाभूल करत असल्याच्या तक्रारी वारंवार आरोग्य विभागाकडे केल्या जात आहेत.
आयुष्मान योजनेअंतर्गत अंगीकृत असलेली रुग्णालये बरेचदा गंभीर असलेला रुग्ण दाखल करून घेत असताना ‘मला या योजनेचा लाभ घ्यायचा नाही,’ असा अर्ज संबंधित रुग्ण किंवा नातेवाइकांकडून लिहून घेतात.
बर्याचदा एखादा आजार योजनेअंतर्गत बसत नाही, असे सांगितले जाते किंवा औषधांसाठी जास्त पैसे आकारले जातात. या पार्श्वभूमीवर आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीकडून 9 एप्रिल 2025 रोजी राज्यातील सर्व रुग्णालयांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. रुग्णास मोफत उपचारांपासून वंचित ठेवलयाचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांना कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
काही रुग्णालये गैरकृतीने जनसामान्यांची आर्थिक पिळवणूक करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. रुग्णालयांच्या वर्तणुकीमुळे शासनाची प्रतिमा मलिन होत आहे. राज्यातील एकूण अंगीकृत असलेल्या 2031 रुग्णालयांतील प्रशासनाने व अंगीकृत असलेल्या धर्मादाय रुग्णालयांनी यापुढे रुग्णास तातडीने भरती करून उपचार सुरू करावेत. रुग्णास मोफत उपचारापासून वंचित ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.- डॉ. ओमप्रकाश शेटे, अध्यक्ष, आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समिती, महाराष्ट्र शासन