मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : येस बँक आणि दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या (डीएचएफएल) संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अटकेत असलेल्या पुण्यातील बिल्डर-हॉटेल व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना हायकोर्टाने आज (दि.१७) दिलासा दिला. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी १ लाखाचा सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.
डीएचएफएलची समूह कंपनी असलेल्या आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर्सला वांद्रे येथील प्रकल्पासाठी 750 कोटींचे आणखी कर्ज मंजूर केल्याचा त्यांच्यावर आऱोप ठेवण्यात आला आहे. तसेच भोसलेंना वरळी येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातही सल्ला शुल्क रक्कम मिळाली. प्रकल्पाचा खर्च, वास्तुविशारद आणि अभियांत्रिकी आराखडा करार, वित्तीय मूल्यांकन व संरचना आदींबाबत भोसलेंच्या कंपन्यांकडून सल्ला देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
या प्रकरणी सीबीआयने अविनाश भोसलेंना अटक करण्यात आली होती. सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर भोसले यांनी उच्च न्यायालयात जामीनसाठी अर्ज केला होता. त्या अर्जावर न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या समोर सुनावणी झाल्यानंतर ४ एप्रिलरोजी राखून ठेवलेला निर्णय आज देण्यात आला.
हेही वाचा