पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता नियमांमध्ये बदल करत ग्राहक न्यायमंचाच्या अध्यक्षपदासह सदस्य पदाच्या केलेल्या सर्व नियुक्त्या उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केल्या आहेत. अवघ्या पंधरा दिवसांतच नियुक्त्या रद्द झाल्याने ग्राहक राजाला प्रशासनाने पुन्हा वार्‍यावर सोडल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाने 5 ऑक्टोबरला अध्यादेश काढून राज्यातील 112 जणांची नव्याने नियुक्ती केली होती.
त्यात राज्य आयोगाचे काही सदस्य, जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांचा समावेश होता. पदभार स्वीकारताना नवनियुक्त अध्यक्षांसह सदस्यांचे स्वागतपर सत्कारही पार पडले. त्यानंतर, मंचातील कामाने वेग घेताच पंधरवड्यातच या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाने या नियुक्त्यांवर ताशेरे ओढत नियुक्तीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात आलेले नाही. पेपर क्रमांक 2 होता तो चुकीचा होता. पाच वर्षांची नोकरीची अट चार वर्षांवर केली ती चुकीची होती, असे नमूद केले आहे. नियुक्त्यांसाठी शासनाने जाहिरात प्रसिद्ध करून रीतसर अर्ज मागविले होते.
नियुक्तीबाबत शासनाने नियमांचे पालन न केल्याने ही वेळ आली आहे. 'जागो, ग्राहक जागो' ऐवजी ग्राहक संरक्षण क्षेत्राकडे कायम दुर्लक्ष करणार्‍या राज्य सरकारबाबात 'जागो, सरकार जागो' म्हणण्याची वेळ आली आहे. नियुक्त्या रद्द झाल्याने ग्राहकांचे अधिक नुकसान होणार आहे.
– अ‍ॅड. ज्ञानराज संत,
उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर अ‍ॅडव्होकेटस असोसिएशन, पुणे.
ग्राहकांच्या न्यायासाठी कायदे आले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणेची अद्यापही प्रतीक्षाच आहे. पुन्हा भरती प्रक्रिया राबवावी लागल्यास त्यामध्ये आणखी वेळ जाईल. यामध्ये ग्राहक मंचातील दाव्यांची संख्या वाढत जाईल. अध्यक्ष व सदस्यांअभावी ग्राहकांनाही काही करता येणार नाही.
– अ‍ॅड. कमलेश गावडे.
'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.
Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.