पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंवर विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य सचिन गोरडे पाटील यांनी केलेले भ्रष्टाचारात सामील असल्याचे आरोप तथ्यहीन व निराधार आहेत. विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाच्या सदस्याने अशा प्रकारे विद्यापीठाची प्रतिमा नाहक मलिन करण्याचा केलेला प्रयत्न अत्यंत खेदकारक व संतापजनक आहे. तसेच हा प्रकार दुर्दैवी असून, विद्यापीठ प्रशासन त्याचा निषेध करत आहे, असे जाहीर प्रकटन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य सचिन गोरडे-पाटील यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन विद्यापीठातील काही प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप करत आर्थिक गैरव्यवहार व अनियमितता झाली असल्याचे प्रसार माध्यमांसमोर सांगितले होते. परंतु, विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रकटनात सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. विद्यापीठातील कर्मचार्यांना राज्य शासनाची वैद्यकीय शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू असताना कर्मचार्यांना पुन्हा थर्ड पार्टी विमा काढण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहे.
तसेच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता न घेता केवळ विमा कंपनीच्या फायद्यासाठी कर्मचार्यांचा विमा काढण्यात आला. त्यासाठी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी त्यांना 12 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मान्यता देण्याचे अधिकार असताना सुमारे तीन कोटी रुपये खर्चास मान्यता दिली असल्याचे चुकीचे व वस्तुस्थितीवर आधारित नसलेले आरोप केले आहेत. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 मधील कलम 5 मध्ये नमूद केलेल्या विद्यापीठाच्या अधिकार आणि कर्तव्यानुसार विद्यापीठाच्या कर्मचार्यांच्या हितसंवर्धनासाठी योजना राबविण्याचे विद्यापीठाला पूर्ण अधिकार आहेत.
त्यास अनुसरून विद्यापीठाच्या कर्मचार्यांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांसाठी सामूहिक वैद्यकीय विमा योजना आणि सामूहिक वैद्यकीय अपघात योजना व त्यांच्या नातेवाइकांसाठी सामूहिक वैद्यकीय विमा योजना ही जवळ जवळ गेल्या 20 वर्षांपासून सुरू आहे. ही योजना सुरू करताना तसेच त्याचे वेळोवेळी नूतनीकरण करताना विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता घेऊन खरेदी समितीद्वारे विहित प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे, असे प्रकटनात नमूद करण्यात आले आहे.
विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे डीटीपी, प्रूफ रीडिंग इत्यादी कामाबाबतचे पंधरा कोटींचे कंत्राट निविदा प्रक्रिया न राबवता एका कंपनीकडे दिले असल्याचा आरोप सचिन गोरडे-पाटील यांनी केला असून, त्यात कोणतेही तथ्य नाही. या कामाचे कंत्राट हे विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाने ई- निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून तीन वर्षांसाठी 15 कोटी या दराने पात्र ठरलेल्या संबंधित कंपनीला दिले आहे. हे काम यापूर्वीच्या दरापेक्षा 10 टक्के कमी दराने देण्यात आलेले असून, त्यामुळे विद्यापीठाच्या खर्चात बचत झालेली आहे. विद्यापीठाचे हे काम अत्यंत गोपनीय स्वरूपाचे असल्याने कंत्राट देण्यात आलेल्या कंपनीचे नाव उघड केल्यास गोपनीयतेचा भंग होऊ शकतो. तसेच परीक्षा प्रक्रियेमध्ये गंभीर अडचणी उद्भवू शकतात. त्यामुळे या कंपनीचे नाव उघड करण्यात येत नाही.
विद्यापीठातील तंत्रज्ञान विभागाबाबत केलेल्या आरोपातही कोणतेही तथ्य नाही. केवळ बदनामीकारक आरोप केले जात असून, वस्तुस्थिती जाणून न घेता कोणतीही माहिती न घेता बिनबुडाचे आरोप करण्यात आले आहेत. विद्यापीठाबरोबर झालेले सामंजस्य करार हे व्यवस्थापन परिषदेच्या मान्यतेने केले जातात. या करारातील मसुद्यामधील अटी व शर्तीच्या अनुसरून करारामधील प्रशासकीय वित्तीय बाबींची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळे या आरोपातही कोणते तथ्य नाही, असेही विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रकटनात स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा