बारामती : पुढारी वृत्तसेवा : पुण्यात पार पडलेल्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेच्या समारोपावेळी महाविकास आघाडीचा एकही नेता उपस्थित राहिला नसल्याच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनीच माध्यम प्रतिनिधींना उलट सवाल केला. नेते उपस्थित असायला पाहिजेत, असे कुठे म्हटले आहे. कुस्ती बघण्यासाठी देशभरातील शौकीन तेथे उपस्थित असतील तुम्हाला त्याची काय माहिती. स्पर्धेमध्य़े कुठे महाविकास आघाडी आणता? अशी रोखठोक विचारणा पवार यांनी केली. बारामतीत ते पत्रकारांशी बोलत होते.
यावेळी अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले, खरोखरच ज्या बातम्यात तथ्य असेल, विचार करण्यासारखी बाब असेल, तर जरुर ते विचारण्याचा तुमचा अधिकार आहे. पण उगीचच हा का हजर राहिला नाही, तो का हजर राहिला नाही, असले प्रश्न विचारू नका. तेथे देश पातळीवरील, राज्य पातळीवरचे कुस्तीगीर संघटनेचे अध्यक्ष हजर होते. महाराष्ट्र केसरी भरविण्याचे काम ज्या माजी महापौरांनी केले. ते तेथे हजर होते. इतरही अनेक मान्यवर हजर होते. मुख्यमंत्री हजर नव्हते; पण उपमुख्यमंत्री हजर होते.
माझ्या माहितीप्रमाणे पुण्यात शनिवारी मुख्यमंत्र्यांना चार-पाच कार्यक्रमांना बोलावले होते. परंतु त्यांना महत्त्वाच्या कामामुळे पुण्यातील कार्यक्रमांना उपस्थित राहता आले नसेल. त्यामुळे त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी तेथे पाठवले असेल. सरकारमध्ये काम करत असताना असे चालत असते. बारामतीत मला एखाद्या कार्यक्रमाला जाता आले नाही, तर मी पक्षातील सहकाऱ्यांना पाठवतो, हे सगळीकडे चालते. यात फार वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Ajit Pawar : मुख्यमंत्री, मंत्री आमदारांना खूश ठेवण्यासाठी पॉझिटीव्ह रिमार्क मारतात
मुख्यमंत्र्यांनी शेरा मारलेला असला तरी शहानिशा करूनच पुढे कार्यवाही व्हावी, असा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे. यासंबंधीच्या प्रश्नावर पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री अथवा अन्य मंत्री त्यांच्या जवळच्या आमदारांना खूश ठेवण्यासाठी पॉझिटीव्ह रिमार्क मारतात. त्याची अंमलबजावणी करणे अधिकारी वर्गाला जड जाते. त्यामुळे अधिकारी वर्गाला देखील थोडेसे नैराश्य आले होते. अधिकारी नाराजीने बोलायला लागले होते. हे कुठे तरी थांबले पाहिजे, अशी मागणी होत होती; मग याला पर्याय म्हणून रिमार्क मारला असला तरी संबंधित सचिव अथवा अधिकाऱ्याने त्याची नीट शहानिशा करावी. चुकीचे काही घडत असेल तर ते निदर्शनास आणून द्यावे, त्यानंतर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील असे ठरले.
वास्तविक यामुळे कागदपत्रांची, फाईल्सची संख्या वाढणार आहे. राज्यकर्त्यांनी काढलेली ही पळवाट म्हणावी लागेल. उद्या अधिकारी म्हणतील, तुम्ही रिमार्क मारता आणि चुकीचे काही घडले की आम्ही जबाबदार, हे कसे चालणार. असे प्रशासन चालत नाही. या उलट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अथवा मंत्र्यांनी सदरची मागणी तपासून नियमाप्रमाणे कार्य़वाही करावी, असा शेरा मारायला हवा. पण असे केले जात नाही. आता त्यांचे सरकार आहे, त्यांना वाटेल तसे ते निर्णय घेतात, असेही पवार म्हणाले.
हेही वाचा :