पुणे: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत जातनिहाय जगणनेचा समावेश करण्यास बुधवारी (दि.3) मंजुरी दिली. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वगत केले आहे.
पुण्यात माध्यमांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले, जातनिहाय करण्याची मागणी अनेकांची होती मोदी सरकारने बुधवारी त्याबद्दल निर्णय घेतला त्यांच्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. (Latest Pune News)
पुढे बोलताना अजित पवार म्हणले, आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादामुळे मी अकरावा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. कृषी क्षेत्रात एआयचा वापर करण्यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक धोरण राबवण्यास सुरुवात केली असून ते 2030 पर्यंत चालू राहणार आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यास चांगला वाव मिळणार आहे. पुणे जिल्ह्यात एकात्मता पर्यटन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यामुळे पाच लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. तसेच भिडे वाड्याच्या विकासासाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यालाही लवकर चालना मिळणार आहे.
जातनिहाय जनगणना म्हणजे काय?
जातनिहाय जनगणना म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाची जात (उदा. मराठा, धनगर इत्यादी) या आधारावर अधिकृतपणे नोंद घेणारी जनगणना प्रक्रिया होय.
यामध्ये नागरिकांची माहिती गोळा करताना केवळ वय, लिंग, धर्म, शिक्षण या गोष्टींसोबतच त्यांची जात, उपजात, आणि सामाजिक प्रवर्ग (SC/ST/OBC/General) याचाही उल्लेख केला जातो.
सामान्य जनगणना आणि जातनिहाय जनगणना यातील फरक
सामान्य जनगणनेत मुख्य भर वय, लिंग, धर्म, भाषा, शिक्षण जाणून घेणे हा असतो. यात एकूण लोकसंख्येचे चित्र हवे असते. जनगणना दर 10 वर्षांनी केली जाते.
जातनिहाय जनगणनेत व्यक्तीची वरील सर्व माहिती शिवाय जात व उपजात यांची अधिकची माहिती नोंदवली जाते. जातनिहाय जनगणना ब्रिटिशांच्या काळात सन 1931 मध्ये झाली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना केलेली नाही.