मुंबई सरकार लिहिलेल्या सातबाऱ्यावरील जमिनीचा व्यवहार कसा होऊ शकतो
मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी पार्थ पवार यांच्याबरोबरच अजित पवारांनाही जबाबदार धरले पाहिजे
राजकारणी जमीन अडकवतो आणि सत्ता आल्यानंतर कशी मिळवली याचे उदाहरण
Anjali Damania on Mundhwa Land Deal : पुण्यातील मुंढवा येथील शासकीय जमिनीवर अजित पवार यांच्या पक्षाची किंवा त्यांची २०१८ पासून नजर होती. या जमिनीच्या व्यवहाराचे मूळ कागदपत्र आणि महत्त्वाचे पुरावे माझ्याकडे आहेत. आपण ते पुरावे खारगे समिती देणार आहोत. या प्रकरणी पार्थ पवार, अमेडिया कंपनीबरोबर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची भूमिका असल्याचे उघड झाले आहे, असा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
यावेळी दमानिया म्हणाल्या की, माझ्याकडे मुंढवा जमीन कागदपत्रे आहेत. यामध्ये मुंबई सरकार लिहिलेला सात बारा आहे. या कागदपत्रातील एक ओळ ही खरंच कमालीची आहे. ती अशी की सदर इसम दुय्यम निबंधक यांच्या ओळखीचा असून, दस्तऐवज करून देणाऱ्यांना व्यक्तिशः ओळखतात व त्यांची ओळख दाखवतात. म्हणजे दुय्यम निबंधकही यांना व्यक्तिशः ओळखतो अशी एक टिप्पणी केलेली आहे. याचा अर्थ सर्वांना सर्व माहिती असते. कोण राजकारणी कोणती जमीन अडकवतो ती त्यांची सत्ता आल्यानंतर कशी मिळवली जाते, याचे हे उदाहरण आहे, असेही दमानिया यांनी सांगितले. ही मोडस ऑपरेंडी असून, प्रत्येक पक्षाकडून आपल्या माणसांना पुढे करून जमीन अडकवून ठेवायची, पॉवर ऑफ अॅटर्नी घेत स्वतःची सत्ता आली की व्यवहार करायचा, असा आरोपही त्यांनी केला.
मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी पार्थ पवार यांच्याबरोबरच अजित पवारांनाही जबाबदार धरले पाहिजे. त्यांच्या पक्षाचे निलेश मगर हे पुण्याचे उपमहापौर होते. ते मगरपट्टा कन्स्ट्रक्शनचे संचालक आहेत. आता या प्रकरणी आणखी खुलासे होतीलच. आत्ताच्या घडीला हा सर्वात मोठा पुरावा आहे की, अजित पवार यांच्या पक्षाची किंवा त्यांचीच या जमिनीवर २०१८ पासून नजर होती. यासंदर्भात केलेला पॉवर ऑफ अटर्नीच्या माध्यमातून पक्षाने सर्व अधिकार आपल्याकडे घेऊन ठेवले होते. निलेश मगर हे अजित पवार गटाचे उपमहापौर होते. त्यानंतर शरद पवार गटात गेले. ते पुन्हा अजित पवार गटात आले. जमीन हडपण्याचा हा डाव आहे. आपल्याच पक्षातील माणसाला पुढे करून पॉवर ऑफ अटर्नी घ्यायची. जमीन अडकवायची आणि स्वतःची सत्ता आली की, आपल्या नावावर जमीन करायची असा हा प्रकार आहे, असा माझा थेट आरोप असल्याचेही दमानिया यांनी सांगितले. माझ्याकडे असणारे सर्व पुरावे खारगे समितीला देणार आहे. यामध्ये नावासह सर्व पुरावे आहेत. मुंबई सरकार लिहिलेल्या सातबाऱ्यावरील जमिनीचा व्यवहार कसा होऊ शकतो, असा सवालही त्यांनी केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीने मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (बीएसआय) यांच्या ताब्यात असलेली चाळीस एकर शासकीय जमीन खरेदी केली. या शासकीय जमिनीची पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला विक्री केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. नुकतेच या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एका महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.