कृषी निविष्ठाधारकांचा बंद सकारात्मक चर्चेनंतर स्थगित

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील नवीन कषी विधेयकाबाबत राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीनंतर कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना कोणताही त्रास होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी संयुक्त बैठकीत दिले. या बाबत मंत्रालयात झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर राज्यात बंद केलेली कृषी निविष्ठा खरेदी आणि 5 डिसेंबरपासूनचा बेमुदत बंद स्थगित करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाईडस् सीडस डिलर्स असोसिएशनने (माफदा) घेतला आहे.

कृषी कायद्यातील प्रस्तावित जाचक अटींच्या विरोधात कृषी निविष्ठाधारकांनी 20 नोव्हेंबरपासून नव्याने बि-बियाणे, खते, औषधांची खरेदी थांबविली होती. त्यावर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कृषी निविष्ठा विक्रेता संघटनेशी संपर्क साधून आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. त्या विषयावर बुधवारी (दि.22) मंत्रालयात मुंडे यांनी कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांसमवेत बैठक घेतली.

या बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आमदार दिलीप बनकर, आमदार किशोर पाटील, कृषी विभागाचे सचिव सुनिल चव्हाण, कृषी आयुक्त डॉ प्रवीण गेडाम, कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) विकास पाटील, अवर सचिव उमेश चंदिवडे, कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष विनोद तराळ-पाटील, महासचिव बिपिन कासलीवाल, मनमोहन कलंत्री, जगन्नाथ काळे, राजेंद्र पाटील, माफदाचे संचालक व पुणे जिल्हाध्यक्ष महेश मोरे, प्रकार मुथा, दिपक मालपुरे, राजेंद्र भंडारी, आनंद निलावार, प्रशांत पोळ यांच्यासह राज्यभरातील निविष्ठा विक्रेत्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीनंतर माहिती देताना माफदाचे संचालक महेश मोरे म्हणाले, राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांकडून कोणत्याही कृषी निविष्ठांचे उत्पादन केले जात नाही. त्यामुळे कृषी निविष्ठांच्या गुणवत्तेबाबत विक्रेत्यांना दोषी समजण्यात येऊ नये. तसेच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्यानुसार निविष्ठा विक्रेत्यांवर कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई करण्यात येऊ नये अशा प्रमुख मागण्या संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी बैठकीत केल्या.

त्यानंतर कृषीमंत्री मुंडे यांनी राज्यातील निविष्ठा विक्रेत्यांना या कायद्याच्या माध्यमातून कोणताही त्रास होणार नसल्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच निविष्ठा विक्रेत्यांवर कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात येणार नाही. तर त्यांना साक्षीदार करून तपासात त्यांची मदत घेतली जाईल. राज्यात बोगस बियाणे परराज्यातून येते. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर बोगस बियाणे येणे बंद होईल व त्यामुळे शेतकर्‍यांची होणारी फसवणूक थांबेल.

त्यामुळे निविष्ठा विक्रेत्यांनी या कायद्यांच्या माध्यमातून शासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. बोगस बियाण्यांच्या ट्रॅकिंगसाठी बारकोड, क्यूआर कोडसारखी आधुनिक प्रणाली वापरण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करीत निविष्ठा विक्रेत्यांच्या विविध समस्यांचे समाधान केले. त्यानंतर संघटनेने बंद स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मोरे यांनी सांगितले.