पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक तथा नाबार्डकडून आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचा खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी सुमारे 87 हजार 954 कोटींचा कृषी पतआराखडा निश्चित झाला आहे. गतवर्ष 2023-24 मध्ये हा आराखडा 82 हजार कोटींइतका होता. याचा विचार करता सुमारे सहा हजार कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे. दरम्यान, सर्व प्राधान्य क्षेत्रासाठीचे एकूण कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट सहा लाख 83 हजार 245 कोटी रुपयांइतके निश्चित करण्यात आल्याची माहिती सहकार आयुक्तालयातून मिळाली.
महाराष्ट्र हे लोकसंख्येबाबतीत भारतातील दुसरे सर्वांत मोठे राज्य आहे आणि भौगोलिक क्षेत्राबाबतीत तिसरे मोठे राज्य आहे. ज्याचे क्षेत्रफळ 308 लाख हेक्टर आहे. दरम्यान, कृषी अंतर्गत पतपुरवठा एक लाख 37 हजार 477 कोटी रुपयांइतका आहे. शेती कर्जामध्ये प्रामुख्याने कृषी आणि संलग्न व्यवसायात पीक कर्ज आणि मुदत कर्ज अशी दोन्ही समाविष्ट आहेत. याशिवाय कृषी पायाभूत सुविधा आणि कृषी, अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठीची कर्जाची क्षमताही निश्चित केली आहे. महाराष्ट्रात ऊस लागवडीखालील क्षेत्र, साखर, इथेनॉलचे उत्पादन चांगले होत असल्याबद्दल नाबार्डने लक्ष वेधले आहे.
ऊस लागवडीसाठी सूक्ष्म सिंचनाची गरज आहे. अनियमित पाऊस, हवामानातील फरक, लहान जमीनधारणा, मजुरांची अनुपलब्धता आणि उच्च निविष्ठा खर्च, यामुळे पिकांची उत्पादकता आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न कमी होऊ शकते. त्यासाठी एकात्मिक शेती प्रणालीस चालना देण्यावर भर देण्याची अपेक्षा याबाबतच्या आराखड्यात मांडली आहे. लोकसभा आचारसंहिता असल्यामुळे नाबार्डकडून विविध बँकांना देण्यात येणारे पीक कर्ज वाटप उद्दिष्टाची माहिती सहकार विभागाकडून उपलब्ध होऊ शकली नाही. एकूण पतआराखडा निश्चित झाला आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर विशेषतः पीक कर्ज वाटपाचे संबंधित बँकानिहाय देण्यात येणार्या उद्दिष्टांची माहिती उपलब्ध होणार असल्याची माहिती सहकारच्या सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा