सुरेश वाणी
नारायणगाव: आदिवासी शेतमजूर महिलांना नेणारा पिकअप व दुधाच्या टँकरची धडक झाली, त्यात 2 महिलांचा मृत्यू झाला, तर 35 ते 38 जण जखमी झाले. जुन्नर तालुक्यातील डुंबरवाडी येथे मंगळवारी (दि. 30) सकाळी हा अपघात घडला. या अपघातामुळे आदिवासी भागात शोककळा पसरली आहे. आदिवासींच्या या दुर्दशेला जबाबदार कोण? या प्रश्नाने मन बेचैन झाले.
स्वातंत्र्याला जवळपास 78 वर्षे झाली पंचवार्षिक योजना, गरिबी हटाव व त्यानंतर आदिवासी उपयोजना यांच्या माध्यमातून आदिवासी विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा झाल्या परंतु त्यांच्या परिस्थिती काहीही सुधारणा होऊ शकली नाही. अनेक बाबतीत आजही ’जैसे थे’ अवस्था आहे. स्वातंत्र्यानंतर आदिवासी लोकसंख्येवर आत्तापर्यंत एकूण झालेल्या खर्चाची बेरीज केली तर त्या पैशात आदिवासी कुटुंबांच्या घरावर सोन्याचे पत्रे चढविता आले असते, एवढा त्या रकमेचा आकडा प्रचंड आहे. याकडे विकासाचे पैसे ओरबडणाऱ्या राजकारणांचे आणि प्रशासनाचे लक्ष नाही.
आदीवासींसाठी त्याच्याच भागात विपुल वनसंपदा असतानाही शासन रोजगारनिर्मिती करू शकले नाही. रोजगाराचे कोणतेही साधन नसल्याने आजही आदीवासी महिला भल्या पहाटे लवकर उठून घरचे आवरून सकाळी 6 वाजता मजुरांच्या गाडीत मेंढरासारखे दाटीवाटीने बसतात. सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 पर्यंत शेतात राब राब राबतात. संध्याकाळी घरी परत यायला 7-8 वाजतात तिथून पुन्हा आल्यावर स्वयंपाक जेवण रात्री झोपायला 11 वाजतात. दिवाळीपासून उन्हाळ्यापर्यंत या शेतमजूर कुटुंबांचे हे असे दुष्टचक्र दररोज सुरू असते. पण इथल्या व्यवस्थेला अजिबात पाझर फुटत नाही.
इथल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधीना असे मूलभूत प्रश्न सोडवण्याची दूरदृष्टी नाही. कुठेतरी छोटा मोठा मदतीचा स्टंट करून आम्ही आदिवासी विभागाचे तारणहार आहेत हे दाखवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली जाते. या शेतमजूर महिलांना पर्यायाने दररोज जीव मुठीत धरून हा जीवघेणा प्रवास करावा लागतो. या भागात रोजगारनिर्मितीसाठी उपाययोजना करणे शक्य नाही का? तर अनेक उपाय आहेत पण ते करण्यासाठी राजकीय व प्रशासकीय इच्छा शक्तीचा अभाव आहे. धरणात जमिनी गेल्याने भूमिहीन किंवा अल्पभूधारक झालेल्या अनेक कुटुंबांना उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून उरलेल्या कोरडवाहू जमिनीला सिंचनाची सोय उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागणार नाही. निसर्ग संपन्नतेने नटलेल्या व गडकोट असलेल्या या भागात बेरोजगार तरुणांना पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या अनेक संधी आहेत. या भागात वन हक्क कायदा 2006 लागू असून, गावच्या जंगलांचे व्यवस्थापन लोकांच्या हातात दिले तर त्यातून गावाला व कुटुंबांना लाखो रुपयाचा उत्पन्नाचा स्रोत तयार होऊ शकतो. याशिवाय स्थानिक विकास कामांमध्ये स्थानिक कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास त्यातूनही काही प्रमाणात प्रश्न सुटू शकतो.
मनरेगा सारखी योजना ती देखील योजना आता शासनाने बंद करून नवीन योजना सुरू केली आहे, त्याचाही आधार घेता येईल. या भागात वनौषधी लागवडीस मोठा वाव आहे त्यातूनही उत्पन्न सुरू करता येऊ शकेल. हिरड्याला 250 रुपये किलोचा हमीभाव दिला तर शाश्वत उत्पन्नाचा मार्ग तयार होईल. इच्छा असेल तर मार्ग सापडतो अशी एक म्हण आहे परंतु, इच्छाशक्तीचा अभाव असेल तर मात्र काहीच होणार नाही. या भागातले शाश्वत उपजीविकेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कुणालाही वेळ नाही व तशी इच्छाही नाही. उलट या मजुरांना राजकीय मंडळी निवडणूक आल्या नंतर डबे व साड्या देऊन खुश करतात आणि मतदान बाबतीत फायदा कसा होईल हे पहातात पण स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळाला पाहिजे यासाठी कधीच प्रयत्न करत नाही ही मोठी शोकांतिका आहे.