महायुतीच्या नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतरच नाहाटांवर कारवाई: पणनमंत्री रावल File Photo
पुणे

Jaykumar Rawal: महायुतीच्या नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतरच नाहाटांवर कारवाई: पणनमंत्री रावल

राज्य कृषी पणन मंडळात पणन संचालनालयाची आढावा बैठक शुक्रवारी (दि.9) दुपारी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

पुढारी वृत्तसेवा

पुणे: महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रवीणकुमार नाहाटा यांच्यावर मॅग्नेट प्रकल्पासंदर्भात दाखल झालेला गुन्हा ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. त्यांच्यावर करावयाच्या कारवाईबाबतचा पुढील निर्णय महायुतीमधील सर्व नेत्यांबरोबर चर्चा करून घेतला जाईल, अशी माहिती राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

राज्य कृषी पणन मंडळात पणन संचालनालयाची आढावा बैठक शुक्रवारी (दि.9) दुपारी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती आणि शासनाच्या राज्य कृषी पणन मंडळावर संचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या नाहाटा यांच्यावरील गुन्हा दाखल झाल्यासंदर्भात पत्रकारांनी त्यांच्याकडे विचारणा केली. त्या वेळी त्यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. (Latest Pune News)

नाहाटा यांच्याविरूद्ध पणन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या मॅग्नेट प्रकल्पासंदर्भात (महाराष्ट्र अ‍ॅग्री बिझनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट) फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. पणन मंडळाच्या बैठकीत नाहाटा यांचे पणन मंडळाच्या संचालक पदाबाबत कोणता निर्णय झाला, असे विचारले असता रावल म्हणाले की, कायदेशीवर, नैतिक व राजकीय बाब लक्षात घेऊन या बाबत महायुतीतील सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी बोलण्यात येईल.त्या नंतर यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल. एका पक्षाची सत्ता असती तर तातडीने निर्णय घेता आला असता. मात्र, फसवणुकीची घडलेली घटना अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असल्याचे ते म्हणाले.

बाजार समित्यांच्या लेखापरीक्षणासाठी पॅनेल करावे

राज्यात 307 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत असून, त्यातील सुमारे 80 बाजार समित्यांचे लेखापरीक्षण झालेले नसल्याची बाब समोर आली आहे. शासकीय लेखापरीक्षक उपलब्ध नसल्याने ही अडचण निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षकांचे पॅनेल बनवून संबंधित बाजार समित्यांचे

लेखापरीक्षण करून घेण्यासाठी सूचना पणन संचालकांना दिलेल्या आहेत. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये लेखापरीक्षण पूर्ण होण्यासाठी तगादा लावण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

विषय विधी विभागाकडे

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठीच्या राष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या धोरणासंदर्भात प्रस्ताव प्राप्त आहे. तो विधी व न्याय विभागाकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून येणार्‍या पुढील निर्णयानंतर याबाबतचे धोरण निश्चित केले जाईल आणि कोणत्या बाजार समित्यांमध्ये समावेश करावयाचा हा निर्णयही नंतर घेतला जाईल, असे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT