पुणे, पुढारी वृत्तसेवा : आमदार आणि खासदारांचे निवृत्ती वेतन बंद करून आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांच्या परिवाराला प्रति महिना पंचवीस हजार रूपये पेन्शन सुरू करावी, शेतमालावरील निर्यातबंदी रद्द करावी, आदी मागण्यांसह शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथः क्रांतीदिनी म्हणजे 9 ऑगस्ट दिवशी एक लाख शेतकर्यांचा भव्य मोर्चा विधान-भवनवर काढून चक्का जाम आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे नेते आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील आणि भारतीय जवान किसान पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण अंकुशे यांनी दिला आहे.
शहीद जवानांच्या परिवाराला शासनाच्या नियमाप्रमाणे तात्काळ जमीन वाटप करून त्यांच्या पाल्यांना शासकीय सेवांमध्ये सामाविष्ट करून घेण्यात यावे, आदींसह अन्य मागण्यांसाठी जवान आणि शेतकर्यांनी एकत्रित येत विधान-भवनाचा परिसर शुक्रवारी (दि.19) सायंकाळी जय जवान जय किसानच्या घोषणा देत दणाणून सोडला. शेतकरी आत्महत्याचा कलंक पुसण्यासाठी तसेच जवान आणि किसानांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी (दि.19) भव्य जवान-किसान मोर्चा ट्रॅक्टर- दुचाकीवरुन काढण्यात आला. घोरपडी पेठेतील युध्द स्मारकापासून निघालेला मोर्चा विधान-भवन येथे सायंकाळी आला. त्यानंतर शेतकर्यांच्या शिष्टमंडळाने पुणे विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले असता त्यांनी ते शासनाकडे तत्काळ पाठविण्यात येत असल्याचे चर्चेत स्पष्ट केले. शिष्टमंडळात संघटनेचे रघूनाथदादा पाटील, नारायण अंकुशे, कालिदास आपेट, शिवाजी नांदखिले व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
शासनाने उसाला प्रतिटन पाच हजार रूपये भाव मिळावा, साखर कारखान्यांतील अंतराची अट रद्द करावी, शेतकर्यांना सर्व कर्जे, वीज बिल, पाणीपट्टी करातून मुक्त करावे, गाईच्या दुधाला डिझेल आणि म्हशीच्या दुधाला पेट्रोलइतका भाव दयावा, शासनाने वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करावा, गोवंश हत्या बंदी कायदा रद्द करावा, सैनिकांच्या भरतीमधील अटी-शर्थी शिथील करून 15 टक्के आरक्षित जागा तात्काळ भरव्यात, सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात यावे, सैनिकांना मिळालेल्या शासनाच्या वर्ग 2 च्या जमीनींना वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करावे, सैनिकांचे चार प्रतिनिधी विधान परिषद, राज्यसभेत पाठवावे आदी मागण्या केल्या आहेत.