पुणे : पुढारी वृतसेवा : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्यांना देशोधडीला लावणारे धोरण बदलण्यासाठी फक्त दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवर यांच्याकडे केली आहे. तसेच थकीत एफआरपी व्याजासह शेतकर्यांना मिळवून देण्याचीही मागणी केली. साखर आयुक्तालयात शुक्रवारी ( दि. 21) पाटील यांनी शिष्टमंडळासह आयुक्तांची भेट घेत विविध मागण्या केल्या.
या वेळी साखर संचालक यशवंत गिरी, डॉ. संजयकुमार भोसले, सह संचालक मंगेश तिटकारे, राजेश सुरवसे आणि ऊस उत्पादक शेतकर्यांमध्ये शिवाजी नांदखिले, ललिता खडके, शंकरराव मोहिते, पांडुरंग रायते, वस्ताद दौंडकर, बाबा हरगुडे, रामभाऊ सारवडे, अनिल औताडे, राजेश नाईक, राजेंद्र बर्गे, धनपाल माळी, मिलिंद खडीलकर, लक्ष्मण पाटील, संभाजी पवार, हणमंत चाटे आदींसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील शंभरहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
राज्यात मागील गळीत हंगामातील 84 कारखान्यांनी उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीची रक्कम दिली नाही. त्या कारखान्यांची सुनावणी घेऊन महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) कारवाई करून शेतकर्यांना 15 टक्के व्याजासह रक्कम वसूल करून द्यावी. उसाची काटामारी संपवून शेतकर्यांना त्यांच्या उसाचे वजन बाहेरच्याही वजन काट्यावर करून ते कारखान्यांनी ग्राह्य धरणेबाबत आणि कारखान्यांचे वजन काटे वैधमापन विभागाकडून प्रमाणित करून होणारी काटामारी थांबविण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.
शेतकर्यांच्या उसाच्या बिलातून प्रतिटन 10 रुपये होणारी गोपीनाथ मुंडे महामंडळाची कपात रद्द करावी. शेतकर्यांच्या बिलातून होणारी परस्पर कपात फक्त सेवा सोसायटी वगळून इतर पाणीपट्टी कपात, पतसंस्था, बँका यांना अधिकार देऊ नयेत किंवा तशी परिपत्रके काढली असतील तर ती रद्द करावीत. शेतकर्यांचा कमीत कमी ऊसतोडणी वाहतूक खर्च कपात करण्यात यावा आदीसह अन्य मागण्या करण्यात आल्या. त्यावर साखर आयुक्तांनी योग्य त्या कारवाईचे आश्वासन दिले असून, त्यानुसार कार्यवाही न झाल्यास 15 ऑगस्टनंतर आंदोलनाचा इशाराही या वेळी देण्यात आल्याचे शेतकरी नेते शिवाजी नांदखिले यांनी सांगितले.
