पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या वीज कंपन्यांमध्ये काम करत असलेले सुमारे 95 टक्के कंत्राटी कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर गेले आहेत. मागण्या जोपर्यंत मान्य होणार नाहीत, तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, असा इशारा कंत्राटी कामगार संघटक कृती समितीने दिला आहे. राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांच्या कंत्राटदाराकडून होणारी आर्थिक पिळवणूक दूर करण्यासाठी कंत्राटदारविरहित रोजगार द्यावा, या प्रमुख मागणीसह कामगारांची वेतनात वाढ, रोजंदारी कामगार पद्धतीद्वारे शाश्वत रोजगार या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीतर्फे राज्यातील सुमारे 42 हजार वीज कंत्राटी कामगारांनी सोमवार(दि.4) पासून बेमुदत संप पुकारला आहे.
पुण्यातील रास्ता पेठेतील महावितरण, विद्युत पारेषण वितरण कंपनीसमोर आंदोलन करून बेमुदत संप पुकारण्यात आला. ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दखल घेऊन कंत्राटी कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी कृती समिती पदाधिकारी नीलेश खरात यांनी रास्ता पेठ कार्यालयासमोर आंदोलनात व्यक्त केली आहे. राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 42 हजार कंत्राटी कामगार रात्रीपासून आंदोलनात सामील झाले आहेत. प्रशासन जर या मागण्यांकडे कानाडोळा करत असेल, तर कंत्राटी कामगारांसाठी हे बेमुदत आंदोलन सुरू राहणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांसंदर्भात लवकर विचार करून कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार कृती समिती संघटक सचिन मेंगाळे यांनी व्यक्त केली आहे. पुणे रास्ता पेठ कार्यालयासमोर उमेश आणेराव, सागर पवार, सुमीत कांबळे, निखिल टेकवडे, मार्गदीप मस्के आणि इतर पदाधिकारी यांनी आंदोलकांना मार्गदर्शन केले.
राज्यातील महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तीनही कंपनीमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करत असलेले कर्मचारी सोमवारपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या बेमुदत संपामुळे राज्यातील वीजपुरवठा तसेच दैनंदिन कामकाजावर कोणताही परिणाम झालेला नाही, अशी माहिती महावितरणच्या जनसंपर्क कार्यालयातील अधिकार्यांनी कळविली आहे.
हेही वाचा