पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेकडून दिले जाणारे फेरीवाला परवाने पोटभाडेकरूंना देणार्या शहरातील 300 व्यावसायिकांचे परवाने अतिक्रमण विभागाने रद्द केले आहेत. यापुढेही परवाने तपासण्याची कारवाई आणखी तीव्र करण्यात येणार असल्याची माहिती अतिक्रमण विभागाच्या अधिकार्यांनी दिली. शहरातील फेरीवाल्यांना आणि पथारी व्यावसायिकांना महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून वार्षिक शुल्क भरून घेऊन फेरीवाला प्रमाणपत्र दिले जाते. ज्याच्या नावावर प्रमाणपत्र आहे, त्या व्यक्तीने किंवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीने परवानगी दिलेल्या ठिकाणी व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे.
पोटभाडेकरू ठेवल्याचे आढळल्यास अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई केली जाते. फेरीवाला प्रमाणपत्रातील अटी-शर्तींचा भंग केल्यास प्रथम वेळेस एक हजार रुपये दंड, तर दुसर्या वेळेस 5 हजार दंड आकारण्यात येतो. त्यानंतरही अंतिमत: फेरीवाला प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येते. मात्र, नोंदणीकृत आणि परक फेरीवाल्यांकडून आणि पथारी व्यावसायिकांकडून परवाने व दुकाने भाड्याने दिली जातात. अशा प्रकारे 70 टक्के व्यावसायिकांनी प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तीचा भंग केल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष व्यावसायिक आणि त्यांच्याकडे असलेले प्रमाणपत्र तपासण्यासाठी अतिक्रमण विभागानी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेमध्ये पोटभाडेकरू आढळलेल्या 300 व्यावसायिकांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
पोटभाडेकरू ठेवणार्या पथारी व्यावसायिकांना यापूर्वी समाज देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी दुकानात जाऊन प्रमाणपत्र स्कॅन करत आहेत. यामध्ये प्रमाणपत्रधारक व्यावसायिक तोच आहे की पोटभाडेकरू आहे, हे लक्षात आल्यानंतर तत्काळ संबंधित परवाना रद्द करण्यात येत आहे.
– माधव जगताप, उपायुक्त, महापालिका अतिक्रमण विभाग
हेही वाचा