पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने समाविष्ट 34 गावांतील मिळकतकर आणि शास्तीवसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला असून, बुधवारी (दि.13) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये यावर निर्णय होणार आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेप्रमाणेच शास्तिकर माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यास महापालिकेला सुमारे चोवीसशे कोटींचा फटका बसणार आहे. मात्र, गोदामे, हॉटेल्स, कारखानदारांसारख्या मोठ्या व्यावसायिकांना याचा फायदा होणार आहे.
महापालिकेकडून हद्दीतील बेकायदा एक हजार चौ. फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना एकपट शास्तीकर आकारण्यात येतो. त्यापुढील निवासी मिळकतींकडून दीडपट आकारणी करण्यात येत आहे. तर व्यावसायिक बेकायदा बांधकामांना तीनपट कर आकारणी करण्यात येते. तसेच थकबाकी पहिल्या सहामाहीत न भरल्यास दुसर्या सहामाहीपासून दरमहा दोन टक्के दंड आकारण्यात येतो. दंड आकारला नाही तर मोठ्या प्रमानावर थकबाकी ठेवण्याकडे लोकांचा ओढा राहील. याचा परिणाम पालिकेच्या उत्पन्नावर पर्यायाने शहर व्यवस्थापनावर होईल, यासाठीच किमान धाक रहावा म्हणून 2 टक्के शास्ती कर कायम ठेवण्याचा कायदा कायम
ठेवण्यात आला.
महापालिकेमध्ये 2017 मध्ये 11 गावांचा आणि 2021 मध्ये 23 गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या 34 गावांना टप्प्याटप्प्याने कर आकारणी करण्यात येत आहे. या गावांतील मिळकतींना महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील लगतच्या गावांतील रेडी रेकनरनुसार दर आकारण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीं पेक्षा हा कर अधिक असून थकबाकीवर दंड आकारण्यात आल्याने ही रक्कम खूप मोठी आहे. सुविधा नसताना मोठ्याप्रमाणावर कर आकारण्यात असल्याने या गावातील नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गावातील नागरिकांच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन देण्यासोबतच महापालिकेने राज्य शासनाचा निर्णय होईपर्यंत दंड व शास्तीची वसुली करू नये, अशा सूचना केल्या. त्यानंतर राज्य सरकारने तसे आदेशही काढले. आता यावर आज (बुधवार) होणार्‍या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत निर्णय होणार आहे.
डिसेंबर 2022 च्या हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील शास्तिकर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतू पुणे महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील शास्तीकराबाबत काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यानंतर आता समाविष्ट गावांच्या कराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पिंपरी चिंचवड शहराप्रमाणे पुण्यासाठी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यास तो समाविष्ट 34 गावांसह महापालिकेच्या जुन्या हद्दीलाही लागू करावा लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला सुमारे चोवीसशे कोटींचा फटका बसणार आहे. सर्वसामान्य नागरिक इमाने इतबारे त्यांच्या मिळकतीचा कर भरत आहेत. यामध्ये ग्रामपंचयतींकडे नोंद न झालेल्या बेकायदा मिळकतींकडून ही कर गोळा होत आहे. शास्तिकर आणि कर थकबाकीमध्ये सर्वाधिक वाटा गोदामे, हॉटेल्स, वर्कशॉप, कारखाने अशा अस्थापनांचा आहे.
आता राजकीय गणिते बदलली आहेत. पूर्वीचे विरोधक आता एकत्र येऊन राजकारणाची खिचडी झाली आहे. अशातच लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असून सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहे. शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय झाल्यास शुल्क भरून महापालिकेची परवानगी घेउन बांधकाम करणार्यांवर अन्याय होणार आहे. महापालिकेने राज्य शासनाला दिलेल्या माहितीनुसार 34 गावांचा थकीत मिळकतकर आणि शास्तीची थकबाकी सुमारे 500 कोटी रुपये आहे तर शास्ती कराची 26 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तर जुन्या हद्दीतही मिळकत कर थकबाकी आणि शास्तीची थकबाकी सुमारे 2376 कोटी रुपये आहे.
हेही वाचा