पुणे: राज्यातील २० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या माध्यमिक शाळा व तुकड्यांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले आहेत. संबंधित कार्यवाही निर्धारित मुदतीत पूर्ण न झाल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशाराही डॉ. पालकर यांनी दिला आहे.
डॉ. पालकर यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), तसेच संबंधित शिक्षण निरीक्षकांना दिलेल्या निर्देशानुसार, शासन निर्णयानुसार २० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळा व तुकड्यांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देण्याबाबतची कार्यवाही अद्याप काही ठिकाणी अपूर्ण आहे. शालार्थ आयडीची प्रक्रिया रखडल्यामुळे संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा झाले नसल्याचेही पत्रात नमूद केले आहे.
२५ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार २० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या माध्यमिक शाळा व तुकड्यांमधील कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देण्याची प्रक्रिया करण्यात येत आहे. संबंधित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्यामार्फत विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करून त्यांची पडताळणी व पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. परंतु आजअखेर अनेक पात्र कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी मिळालेला नसल्याचे शिक्षण संचालनालयाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावरून ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी, असेदेखील स्पष्ट केले आहे.
लोकप्रतिनिधींकडूनही पाठपुरावा
शालार्थ आयडीअभावी वेतन रखडल्याने संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने पाठपुरावा होत आहे. या प्रकरणी लोकप्रतिनिधींकडूनही वारंवार पाठपुरावा केला जात असल्याचे शिक्षण संचालनालयाने पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास कारवाई
शिक्षण संचालनालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सूचना दिल्या आहेत की, पात्र शाळा व तुकड्यांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देण्याची कार्यवाही तत्काळ आपल्या स्तरावरून पूर्ण करावी. दिलेल्या मुदतीत कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे.