पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील नागरिकांनी मुद्रांक शुल्क न भरलेल्या किंवा कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या प्रकरणात दिलासा देणारा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी अभय योजना राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्यात अभय योजना या प्रकारात दोन ते अडीच लाख दस्त असून, या दस्तनोदणीच्या मुद्रांक शुल्क आणि दंडाच्या माध्यमातून सुमारे 500 ते 600 कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. याशिवाय अनोंदणीकृत प्रकरणांची संख्यादेखील जास्त आहे. त्यामध्ये मुद्रांक शुल्क कमी भरलेल्या नागरिकांकडूनही वसुली करण्यात येणार आहे.
महसुली वाढ व्हावी, यासाठी अभय योजना राबाविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला. त्यानुसार 1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीसाठी, तर 1 जानेवारी 2001 ते 2020 या कालावधीतील दस्तांसाठी अशा दोन गटांसाठी स्वतंत्र योजना असणार आहे. 1 डिसेंबरपासून 31 जानेवारी 2024 आणि 1 फेब—ुवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 अशा 2 टप्प्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
अभय योजनेत 2001 पूर्वीचे दस्त असेल, आणि त्यांचे थकीत मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची रक्कम एक लाख रुपयांच्या आत असेल, तर त्यांना मुद्रांक शुल्कात आणि दंडात पूर्ण माफी मिळणार आहे. तर 1 लाख रुपयांच्या वरील मुद्रांक शुल्क थकीत असेल, तर त्यांना मुद्रांक शुल्काच्या रकमेत 25 टक्के आणि दंडाची रक्कम 20 टक्केच भरावी लागणार आहे.
दुसर्या गटात म्हणजे 2001 ते 2020 या कालावधीतील 25 लाखांच्या आतील मुद्रांक शुल्क थकीत असेल, तर अशा दस्तांना मुद्रांक शुल्कात 20 टक्के भरावा लागणार आहे. तर दहा टक्केच दंडाची रक्कम भरावी लागणार आहे. मात्र, या याच कालावधीतील दस्त असेल, आणि थकीत मुद्रांक शुल्काची रक्कम 25 लाखांच्यावर असेल, तर अशा दस्तांना सरसकट 25 लाख रुपये दंड आणि मुद्रांक शुल्काची वीस टक्केच रक्कम भरावी लागणार आहे. असे असले तरी दंडाच्या रकमेत सूट देखील देण्यात येणार आहे. दरम्यान 1980 पासूनचे या प्रकारचे सुमारे 2 लाख 50 हजाराहून अधिक दस्त असण्याची शक्यता आहे. तसेच काही अर्धवट नोंदणी झालेले किंवा केवळ शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोंदणी केलेले दस्त असल्यास त्या दस्तांनादेखील मुद्रांक शुल्क भरून नियमित करण्याची सोय उपलब्ध आहे.
राज्यात अभय योजना नुकतीच सुरू करण्यात आली असून, आतापर्यंत राज्यात 170 प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्यापैकी 20 प्रकरणांवर निर्णय झाला असून, 13 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. निकाली काढलेल्या प्रकरणात अभय योजनेच्या माध्यमातून 15 लाख 18 हजार 372 रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. अजून प्रकरणे दाखल होण्याची संख्या वाढत आहे.
– नंदकुमार काटकर, सहनोंदणी महानिरीक्षक, पुणे
हेही वाचा