पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) सुनावणीसाठी 7 जणांची महानगर नियोजन समिती गठित केली आहे. 15 जूनपर्यंत 13 विकसन केंद्रांतील 164 गावांमधील 16 हजार 257 नागरिकांच्या हरकतींची सुनावणी पूर्ण झाली आहे, असे पीएमआरडीएचे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी सांगितले.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने 2 ऑगस्ट 2021 रोजी प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर तब्बल 61 हजार हरकती/सूचना दाखल झाल्या आहेत. आकुर्डी येथील पीएमआरडीएच्या कार्यालयात 14 मार्चपासून रांजणगाव केंद्रापासून या हरकती/सूचनांवर सुनावणीचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे.
पीएमआरडीएच्या या प्रारूप विकास योजनेवर प्राप्त हरकतींच्या अनुषंगाने 18 शहरी विकसन केंद्रे, 8 ग्रामीण विकसन केंद्रे व उर्वरित ग्रामीण भागातील गावांसाठी (एकूण 814 गावे) सुनावणी घेण्याचे कामकाज प्रगतिपथावर आहे. आतापर्यंत 13 नागरी विकसन केंद्रांमधील 164 गावांमधील 27,616 नागरिकांना सुनावणीकरिता बोलविण्यात आले होते. त्यापैकी 16,257 (60 टक्के) नागरिक सुनावणीसाठी उपस्थित होते.
हेही वाचा