पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतील खंडित कालावधीतील विमा प्रस्तावास 6 जून रोजी झालेल्या कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार 830 विमा दाव्यांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यांची एकूण रक्कम 16 कोटी 48 लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने 2019-20, 20-21, 2022-23 या वर्षांमध्ये योजना अंमलबजावणीकरिता काही कालावधीसाठी विमा कंपनी व विमा सल्लागार कंपनी नियुक्ती केली नव्हती. शासन आदेशांच्या या खंडित कालावधीत मयत झालेल्या शेतकर्‍यांना व संबंधित कुटुंबीयांना योजनेचा लाभ देण्यास अडचणी आल्या होत्या. त्यामध्ये 8 डिसेंबर 2019 ते 22 ऑगस्ट 2022 या खंडित कालावधीतील विमा दावे निकाली काढण्यास शासनाने विशेष बाब म्हणून मान्यता दिलेली आहे.
त्यानुसार 8 डिसेंबर 2019 ते 9 डिसेंबर 2019 (2 दिवस) या खंडित कालावधीत प्राप्त 2 विमा दावे मंजूर केले असून, त्यासाठी 4 लाख निधीची आवश्यकता आहे. तसेच 10 डिसेंबर 2020 ते 6 एप्रिल 2021 (118 दिवस) या खंडित कालावधीतील प्राप्त एकूण 28 विमा दावे मंजूर केले असून, त्यासाठी 55 लाख निधीची आवश्यकता आहे.
तसेच 7 एप्रिल 2022 ते 22 ऑगस्ट 2022 (138 दिवस) या खंडित कालावधीतील एकूण 800 विमा दावे मंजूर केले आहेत. त्यासाठी 15 कोटी 89 लाख रुपये निधीची आवश्यकता आहे. शासनाकडे एकूण मंजूर 830 दाव्यांसाठी 16.48 कोटी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. लवकरच निधी उपलब्ध होऊन संबंधित शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यावर थेट रक्कम डीबीटीद्वारे जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली.
राज्यात शेतीव्यवसाय करताना होणार्‍या अपघातांमुळे बर्‍याच शेतकर्‍यांचा मृत्यू ओढवतो किंवा काहींना अपंगत्व येते. अशावेळी संबंधित शेतकर्‍यांना सुमारे एक ते दोन लाख रुपयांची मदत योजनेतून केली जाते. राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांचा विमा हप्ता शासन निवडलेल्या विमा कंपनीला देते आणि विमा कंपनीमार्फत हे विमा दावे शेतकरी कुटुंबांना दिले जातात.
हेही वाचा