पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून निधीअभावी जलसंपदा विभागाने अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. आता मात्र हे प्रकल्प पूर्ण होणार असून, त्यासाठी शासनाने 15 हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 75 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तसेच 155 वितरण प्रणाली (कालवे) यांची कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी साडेसात हजार कोटी रुपयांची निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या सर्व निधीसाठी नाबार्डकडून दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेण्यात येणार आहे.
राज्यात सिंचनाचे महत्त्व लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून विविध प्रकल्प सुरू करण्यात येत असतात. यामुळे अवर्षणप्रवण भागास सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध होतात.
त्याचप्रमाणे नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी, औद्योगिक वसाहतीसाठी पाणीपुरवठा करण्याबरोबरच सिंचनासाठी पाण्याची सोय उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने अनेक प्रकल्पांची कामे हाती घेतली आहेत. सध्या राज्यात 259 प्रकल्पांची बांधकामे सुरू आहेत. त्यापैकी काही प्रकल्पांची कामे पूर्ण होत आली आहेत तर काही प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. मात्र, काळाच्या ओघात काही सिंचन प्रकल्पांच्या किमती वाढलेल्या आहेत. तसेच, काही सिंचन प्रकल्पांच्या सिंचन क्षमता आणि पाणीसाठा यामध्ये बदल केलेला आहे. त्यानुसार अपूर्ण राहिलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला असून, पहिल्या टप्प्यात 75 प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, राज्यात 3 हजार 778 एवढे प्रकल्प गेल्या काही वर्षात पूर्ण झाले आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुमारे 55 लक्ष हेक्टर सिंचनक्षमता निर्मिती झाली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात 42 लक्ष हेक्टर एवढेच सिंचन क्षेत्र उपलब्ध आहे. त्या अनुषंगाने उर्वरित सिंचनाचे क्षेत्र पूर्ण करण्यासाठी 155 कालवे व वितरिका प्रणाली दुरुस्त करण्यात येणार आहेत, तर काही नव्याने बांधण्यात येणार आहेत. तसेच, 75 प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. शासनाने दिलेल्या निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यातील काम दोन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हेही वाचा