विरार ः चेतन इंगळे
वसई-विरार शहरात प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी लागू होऊन अनेक वर्षे उलटली, मात्र शहरातील प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली तर या बंदीची अंमलबजावणी केवळ नावापुरती असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. शहरातील कोणत्याही भागात फिराबाजारपेठा, छोटे-मोठे दुकाने, फेरीवाले, भाजीविक्रेते, फळविक्रेतेसर्वत्र प्लास्टिक पिशव्याच देताना दिसतात. जणू काही प्लास्टिकवर बंदी लागू नसल्याचा भास निर्माण झाला आहे. हे दृश्य पाहून महापालिकेकडून मांडले जाणारे कारवाईचे आकडे किती फोल आहेत, हेच सिद्ध होत आहे.
महापालिकेने दिलेल्या माहितीप्रमाणे, मागील दहा महिन्यांत तब्बल 13,921 किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले असून 4,92,500 रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. घनकचरा विभागाने 2,406 दुकानांची तपासणी करून 136 दुकानदारांवर कारवाई केल्याचा दावा केला आहे. मात्र हे आकडे फक्त कागदावरच तेजाळत आहेत. कारण प्रत्यक्षात शहरातील जवळपास प्रत्येक दुकानात ग्राहकांना निर्भयपणे प्लास्टिक पिशव्या देण्यात येत आहेत. प्रशासनाची पकड पूर्णपणे शिथिल आहे.
प्लास्टिक कचऱ्यामुळे शहराच्या स्वच्छतेवर गंभीर परिणाम होऊ लागला आहे. नाले वारंवार चोक होऊन पाणी साचते, ओलसर दुर्गंधीयुक्त वातावरण निर्माण होते. अनेक बाजारपेठा आणि स्थानक परिसरात प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रचंड ढिगारे पडून राहिले आहेत. समुद्रकिनाऱ्यावर तर प्लास्टिकचा सुळसुळाट इतका वाढला आहे की किनाऱ्याचे सौंदर्य पूर्णपणे हरवले आहे. तलाव, नाले आणि सार्वजनिक जागांमध्ये फेकल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकमुळे शहरातील पर्यावरण व्यवस्था बिघडत चालली आहे.
प्लास्टिकमध्ये गुंडाळलेले उरलेले अन्न अनेकदा रस्त्यावर फेकले जाते. हे अन्न जनावरे खातात आणि त्यासोबत प्लास्टिक त्यांच्या पोटात जाते. प्लास्टिक आत गेल्याने अनेक प्राण्यांचा मृत्यू होतो. ही परिस्थिती वारंवार दिसूनही महापालिकेचे आरोग्य विभाग पूर्णतः बेफिकीर असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. बंदी असूनही प्लास्टिक वापर चालू असल्याने नागरिकांचा रोष वाढत आहे.
शहरातील नागरिकांचा स्पष्ट सवाल आहे की महापालिकेने फक्त दंड वसुलीवर लक्ष न देता प्लास्टिक पुरवठा करणाऱ्या मोठ्या वितरकांवर कठोर कारवाई का केली जात नाही? प्लास्टिकचा पुरवठा बंद झाला तर विक्री आणि वापर आपोआप आटोक्यात येईल. पण वर्षानुवर्षे हे पुरवठादार महापालिकेच्या नजरेतून सुटतात, ही बाब संशयास्पद वाटते. शहरवासीयांना वाटते की महापालिकेची प्लास्टिकविरोधी मोहीम केवळ प्रदर्शनापुरती मर्यादित आहे.
सध्याच्या परिस्थितीकडे पाहता एकच प्रश्न शहरभर पसरला आहे. प्लास्टिकबंदी खऱ्या अर्थाने अंमलात येणार कधी? की प्रशासन फक्त कागदोपत्री कारवाई दाखवून शहराला प्लास्टिकच्या दलदलीत कायमच ढकलून ठेवणार? पर्यावरण, आरोग्य आणि शहराच्या भविष्यासाठी हा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे, ज्यावर तातडीने ठोस पावले उचलली गेली नाहीत तर वसईविरारचे संकट अधिकच वाढणार हे निश्चित.
प्रत्यक्ष अमंलबजावणी कधी
शहरातील स्वच्छता, पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्य यांची स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. प्लास्टिकमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा डोंगर वाढत असताना महापालिकेची शिथिल प्रशासन व्यवस्था नागरिकांच्या असंतोषाला अधिक हवा देत आहे. प्रत्येक बैठकीत, प्रत्येक जाहिरातीत प्लास्टिकबंदीची चर्चा होते, पण प्रत्यक्षात या बंदीची अंमलबजावणी जवळपास शून्य आहे. त्यामुळे शहरवासीय महापालिकेच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.