विरार: वसई विधानसभा क्षेत्रातील गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित तसेच प्रस्तावित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना आता प्रत्यक्ष मार्गी लावण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत रस्ते, उड्डाणपूल आणि रेल्वे उड्डाणपुलांशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.
वाहतुकीच्या गंभीर समस्येला सामोरे जाणाऱ्या वसई-विरारमधील नागरिकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात केवळ अशाच प्रकल्पांची कामे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्या प्रकल्पांसाठी ८० टक्के किंवा त्याहून अधिक भूसंपादन पूर्ण झाले आहे.
त्यामुळे बांधकामाच्या टप्प्यावर कायदेशीर अथवा प्रशासकीय अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता कमी होणार असून, प्रकल्पांची कामे वेगाने पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
वसई-विरारमधील वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या लक्षात घेता शहरातील प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएच्या बैठकीत विविध संपर्कमार्गांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला.
वसई फाटा ते वसई रेल्वे स्थानक हा ७ किलोमीटर लांबीचा महत्त्वाचा मार्ग असून, या व्यस्त मार्गाच्या रुंदीकरणासह सुधारणा करण्याच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या मार्गाचा विकास झाल्यानंतर वसई फाटा परिसरातून रेल्वे स्थानकाकडे होणारी वाहतूक अधिक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी या मार्गाची क्षमता वाढविणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
याचबरोबर बापाणे फाटा ते नायगाव पूर्व रेल्वे स्थानक हा १० किलोमीटर लांबीचा संपर्कमार्ग पहिल्या टप्प्यातच विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मार्गामुळे बापाणे, नायगाव आणि परिसरातील नागरिकांना रेल्वे स्थानकाशी अधिक चांगली जोडणी मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, कोस्टल रोडच्या माध्यमातून हा संपर्कमार्ग थेट मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडण्यात येणार आहे.
त्यामुळे वसई-विरारमधील अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था, रेल्वे स्थानके, कोस्टल रोड आणि राष्ट्रीय महामार्ग यांच्यातील दळणवळण अधिक सक्षम होण्याची शक्यता आहे. प्रमुख मार्गांवरील वाहतुकीचा भार विभागला गेल्यास सध्याच्या कोंडीच्या समस्येलाही काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी भूसंपादनाची स्थिती लक्षात घेऊन प्रकल्पांना प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी आवश्यक भूसंपादन मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाले आहे, त्या प्रकल्पांची कामे आधी सुरू करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
तसेच आर्थिक समन्वय आणि कामांची निविदा प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी संबंधित प्रकल्प एमएमआरडीएकडे सोपविण्यात आले आहेत. त्यामुळे केवळ घोषणा न राहता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, ऐतिहासिक अर्नाळा किल्ल्याला अर्नाळा गावाशी जोडण्यासाठी नवीन पूल उभारण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या नव्या पुलाची रुंदी तसेच अन्य आवश्यक बाबींचा अहवाल लवकर तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वसई विधानसभा क्षेत्राची वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेता मजबूत संपर्क व्यवस्था ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. केवळ कागदावर प्रकल्प ठेवण्याऐवजी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणे आवश्यक आहे. ८० टक्के अथवा त्याहून अधिक भूसंपादन झालेल्या योजनांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरेल.- स्नेहा दुबे, स्थानिक आमदार.
वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया आणि निविदा प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या प्रकल्पांमध्ये जमिनीची अडचण नाही, त्यांचे काम कोणत्याही विलंबाशिवाय पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आर्थिक समन्वय आणि त्वरित अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रकल्प एमएमआरडीएकडे सोपविण्यात आले आहेत.- डॉ. संजय मुखर्जी, आयुक्त, एमएमआरडीए