वसई : वसई-विरार शहरात दरवर्षी पावसाळ्यात येणारी पूरस्थिती रोखण्यासाठी पावसाळी पाण्याचा निचरा होणाऱ्या नैसर्गिक मार्गातील कांदळवने (मँग्रोव्ह) स्थळ पाहणी करून नियमानुसार खाडीत स्थलांतरीत करावीत, असे निर्देश राज्याचे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी आज सह्याद्री अतिगृहात आयोजित विशेष बैठकीत दिले. त्याचबरोबर पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून नालासोपारा व वसई मतदारसंघात स्वतंत्र मँग्रोव्ह पार्क उभारण्याबाबत प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचनाही मंत्री गणेश नाईक यांनी दिल्या. या बैठकीला आमदार राजन नाईक, आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांच्यासह वन विभाग आणि महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वसई-विरार मतदारसंघात दरवर्षी मुसळधार पावसानंतर पूरपरिस्थिती निर्माण होते. त्यात कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. या पूरस्थितीबाबत सीएसआयआर-नीरी, आयआयटी-मुंबई संस्थेने अहवाल तयार केला होता. या अहवालाची राज्य सरकार व महापालिकेकडून अंमलबजावणी झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे आमदार राजन नाईक यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या 4 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत वसई-विरारमधील पूरस्थितीवर नियंत्रणासाठी विशेष आढावा बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार वन मंत्री गणेश नाईक यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात तातडीने बैठक घेतल्याचे आ. नाईक यांनी सांगितले.
पावसाळी पाण्याचा निचरा करणाऱ्या चिखलडोंगरी परिसर, नारंगी फाटक ते रेती बंदर, कल्व्हर्ट क्र. 78 ते वसई खाडी आणि उमेला फाटा ते वसई खाडीपर्यंतच्या नाल्याची सध्या 40 ते 50 टक्क्यांपर्यंत रुंदी झाली. त्यामुळे पूरनियंत्रणासाठी जलमार्गात वाढलेले कांदळवन व इतर वनस्पती नियोजनबद्धरित्या स्थलांतरित करण्याची शिफारस सीएसआयआर-नीरी, आयआयटी-मुंबई यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक नाल्यांमध्ये वाढलेले कांदळवन व अनावश्यक वनस्पती काढून टाकण्यासाठी वन विभागाने विशेष परवानगी द्यावी, अशी मागणी आमदार राजन नाईक यांनी बैठकीत केली.
त्यावेळी वन मंत्र्यांनी स्थळ पाहणी करून कांदळवनाचे नियमानुसार व पर्यावरणाचे भान ठेवून खाडीत स्थलांतर करण्याबाबत तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. आ. स्नेहा दुबे पंडित यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांची पालकमंत्र्यांनी यांनी गंभीर दखल घेऊन महसूल, वन , पोलीस आणि महानगर पालिका या सर्व यंत्रणांनी कारवाई करत आमदारांसह तातडीने कांदळवन क्षेत्राची पाहणी करून संबंधितावर गुन्हे दाखल करण्याची तसेच बेकायदेशीररित्या करण्यात आलेली भरणी हटवून त्याठिकाणी पुन्हा कांदळवन स्थापित करण्याचे आदेश दिले.