विरार : वसई-विरार शहरातील कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित तब्बल ९५७.६४ कोटी रुपयांच्या निविदेवरून महापालिकेतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. तब्बल पाच वर्षांसाठी काढण्यात आलेल्या या मोठ्या निविदेच्या प्रक्रियेवरून अनियमितता आणि नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. या प्रकरणाची निविदा प्रक्रिया रद्द करून सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव महासभेत सलग दुसऱ्यांदा चर्चेविना तहकूब करण्यात आल्याने या विषयावरून प्रशासन आणि नगरसेवकांमध्ये प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून रस्त्यांची साफसफाई, नाल्यांची देखभाल, घराघरातून कचरा संकलन तसेच जमा झालेला कचरा लँडफिलपर्यंत पोहोचविण्याच्या कामासाठी तिसऱ्यांदा प्रभागनिहाय निविदा मागविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या प्रक्रियेत अमृत एंटरप्रायझेस, आरपीएन इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड आणि क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस लिमिटेड या तीन कंपन्यांना २०२५-२६ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी काम सोपविण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित निविदा असल्याने त्यातील प्रत्येक टप्पा पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याचे विरोधकांकडून सांगण्यात येत आहे.
या निविदा प्रक्रियेत नियमांचे पालन करण्यात आले नाही आणि काही बाबतीत घाईघाईने निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप विरोधी गटातील नगरसेवक तसेच काही नेत्यांकडून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ९५७ कोटी रुपयांसारख्या मोठ्या निविदेचा थेट संबंध सार्वजनिक निधीबरोबरच शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याशीही असल्याने त्यावर महासभेत सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनामुळे शहरातील प्रदूषण आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत असताना एवढ्या मोठ्या निविदेबाबत घाईने निर्णय घेऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची निविदा रद्द करून संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव महासभेच्या अजेंड्यावर ठेवण्यात आला होता. मात्र, महासभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर अवघ्या काही वेळातच हा विषय चर्चेला न घेता तहकूब करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे या विषयावरून महासभेत उपस्थित नगरसेवकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. विशेष म्हणजे, या प्रस्तावावर दुसऱ्यांदा चर्चा न झाल्याने नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विषयावर महापालिका प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अधिवक्ता राहुल सिंह यांनी या प्रकारावर आक्षेप घेत महासभेच्या अजेंड्यातील १५ क्रमांकाच्या विषयाचा उल्लेख केला. महासभेचे कामकाज सुरू होताच अवघ्या एक मिनिटात हा विषय कोणतीही चर्चा न करता तहकूब करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्याने निवडून आलेल्या ११५ नगरसेवकांकडून शहरातील गंभीर प्रश्नांवर ठोस तोडगा काढण्याची अपेक्षा असताना अशा महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा न झाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, महापौर अजीव पाटील यांनी हा प्रस्ताव कायदेशीर आणि तांत्रिक कारणांचा हवाला देत तहकूब केल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित करार घाईघाईने रद्द केल्यास महापालिकेला भविष्यात कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भूमिका प्रशासनाकडून मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे निविदा आणि कराराची सविस्तर कायदेशीर तपासणी करून त्याबाबत अहवाल घेण्याची प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.