विरार : वसई-विरार महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षात मालमत्ता करातून अपेक्षित असलेल्या प्रचंड उत्पन्नाच्या तुलनेत अत्यंत कमी रक्कम मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महसूल विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार या वर्षी एकूण 838 कोटी रुपयांच्या मागणीपैकी केवळ 225 कोटी रुपयांचीच वसुली झाली आहे. म्हणजेच शहरभरातून मिळालेली वसुली केवळ 27 टक्क्यांपर्यंतच सीमित राहिली आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरातील पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा, वाहतूक, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि दैनंदिन महापालिका सेवांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असताना एवढी कमी प्राप्ती ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे.
महापालिकेच्या विविध प्रभागांतील वसुलीची आकडेवारी पाहता बहुतेक ठिकाणी मागणी आणि मिळालेली रक्कम यामध्ये मोठी तफावत दिसून येते. प्रभाग क मध्ये 51 कोटी 12 लाख पैकी 23 कोटी 23 लाख, प्रभाग ख मध्ये 32 कोटी 26 लाख पैकी 23 कोटी 09 लाख, प्रभाग ग मध्ये 52 कोटी 14 लाख पैकी 45 कोटी 16 लाख, तर प्रभाग घ मध्ये 88 कोटी 04 लाख पैकी केवळ 29 कोटी 06 लाख इतकीच वसुली झाली आहे.
प्रभाग ड मध्ये 59 कोटी 39 लाख मागणी असून प्रत्यक्षात 38 कोटी 23 लाख, प्रभाग ई मध्ये 44 कोटी 28 लाख पैकी 35 कोटी 33 लाख, आणि प्रभाग फ मध्ये 68 कोटी 42 लाख पैकी केवळ 09 कोटी 29 लाख रुपये जमा झाले आहेत. या आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसते की शहरातील बहुतांश विभागांत नागरिकांनी करभरणीबाबत पुरेशी तत्परता दाखवलेली नाही.
महापालिकेच्या काही विभागांत वसुलीची स्थिती अधिकच चिंताजनक आहे. प्रभाग प मध्ये 28 कोटी 12 लाख पैकी फक्त 03 कोटी 21 लाख, प्रभाग म मध्ये 12 कोटी 69 लाख पैकी 12 कोटी 09 लाख, प्रभाग अ मध्ये 23 कोटी 29 लाख पैकी 09 कोटी 29 लाख, तर प्रभाग आय मध्ये 12 कोटी 02 लाख मागणी असूनही केवळ 06 कोटी 20 लाख इतकी रक्कम मिळाली आहे. त्यामुळे अपेक्षित महसुली प्राप्तीपैकी मोठा हिस्सा अद्यापही थकित असून त्याचा ताण थेट महापालिकेच्या आर्थिक पायावर येऊन बसला आहे.
थकबाकीदारांकडून कराची वसुली वाढवण्यासाठी महापालिकेने गेल्या काही महिन्यांत तब्बल 21 लाख नोटिसा बजावल्या आहेत. तरीसुद्धा नागरिकांकडून मिळालेला प्रतिसाद अत्यल्प असल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. महापालिकेच्या दैनंदिन खर्चामध्ये कर्मचारी वेतन, स्वच्छता सेवा, पाणीपुरवठा व्यवस्था, मलनिस्सारण कामे, रस्त्यांची डागडुजी, उद्याने, आरोग्यसुविधा आणि सार्वजनिक सुरक्षेवर होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. परंतु मालमत्ता करातून मिळणारे उत्पन्न कमी पडत असल्यामुळे ही सर्व कामे सुरळीत रित्या राबवण्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत महापालिकेने पुन्हा कठोर वसुली अभियान राबवण्याची तयारी सुरू केली असून थकबाकीदारांवर दंडात्मक कारवाईची शक्यता नाकारलेली नाही. शहरातील वाढत्या अपेक्षा, वाढणारी लोकसंख्या आणि त्यानुसार वाढणारा खर्च यापुढेही नीट भागवायचा असेल तर नागरिकांनी वेळेवर कर भरणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
महापालिकेच्या परिवहन सेवेलाही फटका
महापालिकेच्या परिवहन सेवेलाही महसुली तुटीचा मोठा फटका बसत आहे. प्रवासी संख्येत झालेली घट, वाढते इंधनदर, वाहने दुरुस्तीसाठी वाढलेला खर्च आणि कर्मचारी वेतन यांसाठी लागणारा निधी यामुळे परिवहन विभागावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की काही बससेवा तोट्यामध्ये चालत असून संचालन खर्च थेट महापालिकेच्या मुख्य निधीतून भागवण्याची वेळ आली आहे.
शहरातील सुमारे 36 हजार मालमत्तांमधील कर थकीत
गेल्या वर्षी विविध पायाभूत योजनांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाकडून महापालिकेला 100 कोटी रुपयांचा विशेष निधी मिळाला होता. तथापि, त्या रकमेचा उपयोग सध्याच्या परिस्थितीत फारसा होऊ शकलेला नाही. मागील वर्षी मालमत्ता कराची वसुली सुमारे 46 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. मात्र चालू वर्षात ती घसरून थेट 27 टक्क्यांवर आल्याने महसूल घटण्याचा वेग स्पष्ट दिसू लागला आहे. याशिवाय शहरातील सुमारे 36 हजार मालमत्तांमधील कर अद्यापही थकित असल्याने आगामी काळात महापालिकेच्या विकासकामांना आर्थिक अडथळे येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.