नविद शेख
पालघर: आदिवासी उपयोजनेतून सिंचनाच्या उद्देशाने उभारण्यात आलेल्या वांद्री धरणाच्या पाणीसाठ्यावर नागरी पाणीपुरवठा योजनांचा वाढता ताण येत असून, धरणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याची भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
टोकराळे येथील रिलायन्स टेक्स्टाईल पार्क आणि नंदाडे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी आरक्षित केल्यानंतर आता वसई-विरार महापालिका आणि पालघर नगर परिषदेकडूनही वांद्री धरणातील पाण्याची मागणी करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
वांद्री धरणाची एकूण साठवण क्षमता 35 दशलक्ष घनमीटर आहे. यापैकी केळवे ग्रामपंचायत हद्दीतील टोकराळे येथील प्रस्तावित रिलायन्स टेक्स्टाईल पार्कसाठी तब्बल 11 दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. तसेच नंदाडे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी 2.7 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा राखीव ठेवून पाटबंधारे विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यात करारही करण्यात आला आहे.
दरम्यान, नुकतीच वसई-विरार महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे 18 दशलक्ष घनमीटर पाण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर पालघर नगर परिषददेखील सुमारे 14 दशलक्ष घनमीटर पाणी मागणीच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे दोन्हीपैकी एकाही मागणीला मंजुरी मिळाल्यास सिंचनासाठी धरणात पाणीसाठा शिल्लक राहणार नसल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
बाष्पीभवनामुळे होणारी पाण्याची घट तसेच रिलायन्स टेक्स्टाईल पार्क आणि नंदाडे योजनेसाठी राखीव ठेवलेल्या पाण्यामुळे धरणात अवघा 16.3 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध राहतो. अशा परिस्थितीत नव्याने करण्यात आलेल्या पाण्याच्या मागण्या मान्य झाल्यास शेती सिंचनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
वांद्री धरणाची स्थापित सिंचन क्षमता 2,044 हेक्टर इतकी आहे. मात्र बिगरशेती वापर, मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्गासाठी झालेले भूसंपादन आणि इतर कारणांमुळे सिंचन क्षेत्रात सुमारे 500 हेक्टरची घट झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आधीच कमी झालेल्या सिंचन क्षेत्रावर आणखी संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, धरणाच्या पाणीसाठ्यात वाढ करण्यासाठी वांद्री धरणाचा 56 मीटर लांबीचा सांडवा तीन मीटरने उंचावण्याचा पर्याय समोर आला आहे. या उपाययोजनेमुळे धरणात सुमारे 11 दशलक्ष घनमीटर अतिरिक्त पाणीसाठा निर्माण होऊ शकतो.
मात्र यासाठी वनजमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार असल्याने ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरण्याची शक्यता आहे. वांद्री धरणातील पाणीसाठ्याच्या वाढत्या आरक्षणामुळे भविष्यात शेती, पाणी व्यवस्थापन आणि विकास प्रकल्प यांच्यात संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसत असून, पाटबंधारे विभाग याबाबत कोणता निर्णय घेतो याकडे लक्ष लागले आहे.
हक्काचे पाणी वाचवा
रिलायन्स टेक्स्टाईल पार्कसाठी 11 दशलक्ष घनमीटर पाणी सिंचन क्षेत्रातून वळविल्यामुळे घटलेल्या सिंचन क्षेत्राची पुनर्स्थापना करण्यासाठी रिलायन्स उद्योग समूहाकडून पाटबंधारे विभागाला 31 कोटी रुपये देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र पाणी आरक्षणास मंजुरी मिळून वर्षभराचा कालावधी उलटूनही या निधीचा भरणा अद्याप झालेला नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांकडून या प्रकरणाची चौकशी करून सिंचनाच्या हक्काचे पाणी वाचवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.