पालघर: जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ऑथोरीटीच्या (जेएनपीए) माध्यमातून, पालघर जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या वाढवण बंदर प्रकल्पातील सर्वात मोठ्या २२,३२३.४७ कोटी रुपयांच्या कामासाठी निविदा सादर करण्याची मुदत २३ सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. १७ सप्टेंबर रोजी मूळ मुदत संपल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लि. ने (व्हीपीपीएल) हा निर्णय घेतला.
या प्रकल्पासाठी दुबई सरकारची 'डीपी वर्ल्ड' ही कंपनी आपली भारतीय उपकंपनी हिंदुस्तान पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे शर्यतीत उतरली आहे. याशिवाय, डच कंपनी 'रॉयल बॉस्कॅलिस' आणि अबुधाबीच्या एनएमडीसी ग्रूपची उपकंपनी एनएमडीसी ड्रेजिंग अँड मरीन' यांनी संयुक्त भागीदार म्हणून बोली दाखल केली आहे.
अदानी पोर्ट्स, व्हॅन ऑर्ड, जॅन डी नुल आणि आयएसडीपीएल यांच्या समूहाला बँकेच्या गॅरंटीशी संबंधित तांत्रिक अडचणींमुळे मुदतीत अर्ज करता आला नव्हता. त्यामुळे उद्योगात अधिक स्पर्धा आणि सहभाग वाढावा या उद्देशाने ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या निविदेअंतर्गत समुद्रात ड्रेजिंग करणे, १२०७ हेक्टर जमिनीचा भराव घालणे आणि समुद्रकिनाऱ्याच्या संरक्षणासाठी 'ऑफशोअर प्रोटेक्शन बंड' उभारण्याचे काम केले जाणार आहे.
भारतातील कोणत्याही नवीन बंदरासाठी ड्रेजिंग आणि जमिनीचा भराव घालण्याचे काम हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल अंतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर राबवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
या मॉडेलनुसार, ४५ टक्के रक्कम बांधकामाच्या टप्प्यात सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने दिली जाईल, तर उर्वरित ५५ टक्के रक्कम १५ वर्षांच्या कालावधीत अॅन्युइटीच्या स्वरूपात दिली जाईल.एकूण ७६,२२० कोटी रुपये खर्चाचा हा वाढवण बंदर प्रकल्प भारतातील सर्वात मोठा सार्वजनिक बंदर प्रकल्प मानला जात आहे.