पालघर : हनिफ शेख
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत गेल्या 23-24 आणि 24-25 या आर्थिक वर्षात केलेल्या कामांचा निधी रखडल्याने ठेकेदारांची मोठ्या प्रमाणात तारांबळ उडाली आहे. या मार्चमध्ये तरी सर्व कामांना थोड्याफार प्रमाणात निधी येईल अशी अपेक्षा होती मात्र पालघर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा दोन्ही विभागाच्या 105 कोटी 86 लाख 83 हजार रकमेच्या कामांसाठी सध्या फक्त 40 कोटी 96 लाख 50 हजार इतका निधी प्राप्त झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे मात्र या दोन्ही वर्षातील पालघर बांधकाम विभागातील 1 हजार 294 कामांसाठी प्रशासकीय मान्यतेची रक्कम 338 कोटी होती यातील 37 कोटी खर्च होऊन तब्बल 270 कोटी 84 हजार रुपये
आणि जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागात 3 हजार 449 कामांच्या 869 कोटी ही प्रशासकीय मान्यतेची रक्कम असून यातील 140 कोटी खर्च होऊन तब्बल 728 कोटी 92हजार एवढी रक्कम येणे शिल्लक आहे. यामुळे मागील दोन वर्षातील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची एकूण येणे बाकी धरल्यास तब्बल 1000 कोटींची होते.त्यापैकी सध्या फक्त 40 कोटी रुपये प्राप्त झाल्याने आदिवासी विकास विभागाकडून करण्यात आलेल्या या विकास कामांचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र कामे करून दोन वर्षापासून निधी न मिळाल्याने ठेकेदार मात्र कर्जबाजारी झाल्याचे चित्र आहे. तर ज्या कामांना सध्या निधी आला आहे त्यामध्ये देखील कुठे एक कोटींच्या कामासाठी 1 लाख 2 लाख तर कुठे 10 लाखांच्या कामासाठी 5 ते 6 लाखांचा निधी आल्याने हा निधी देताना नेमका कोणता निकष लावण्यात आला हा ही प्रश्न आता यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत रस्ते बनविणे पूल बनविणे संरक्षण भिंती बांधणे अशी अनेक कामे दोन ते तीन वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आली यामध्ये नुसता2023- 24 आणि 2024- 25 या आर्थिक वर्षातील आकडेवारी पाहता पालघर साबा विभागात 23 - 24 मध्ये 569 कामांना मंजुरी दिली आणि 24 -25 मध्ये 725 कामे आणि जव्हार विभागातून 2023-24 मध्ये 2026 आणि 24 -25 मध्ये 1413 या कामांना मंजुरी दिली. आणि यामधील जवळपास 70 ते 80 टक्के हुन अधिकची कामे आज पूर्ण असल्याचे दिसून येते. तर काही काम प्रगतीपथावर देखील आहेत. मात्र यासाठी तब्बल 1000 कोटींच्या आसपासची रक्कम आदिवासी विकास विभागाकडून प्राप्त होणे आवश्यक असल्याचे चित्र आहे. असे असताना यातील सध्या आदिवासी विकास विभागाकडून तरतुदी साठी काढण्यात आलेल्या आदेशांमध्ये पालघर जिल्ह्यासाठी ज्या कामांची यादी दिलेली आहे त्यामध्ये 105 कोटी रकमेच्या कामांची फक्त नावे असून त्यातील 40 कोटी रक्कम ही मंजूर करण्यात आलेली आहे.
यामुळे ही विकास कामे करणारे ठेकेदार अडचणीत सापडले असून कामे करून पैसे न मिळाल्याने या भागातील आर्थिक घडी देखील विस्कटल्याची दिसून येत आहे अनेकदा कामे केलेल्या मजुरांना पैसे मिळालेले नाहीत तर या कामांसाठी उधारीवर घेतलेल्या बांधकाम साहित्यांची देणेदेखील देताना आल्याने अनेक ठेकेदार बेजार झालेले आहेत. मुळात निधी मंजूर झालेल्या कामांची जी यादी आहे यामध्ये पूर्ण झालेल्या अनेक कामांची नावेच नसल्याने या कामांना पैसे कधी मिळणार हा ही प्रश्न अनुत्तरितच राहत आहे यामुळे या कामांचे पैसे वाटप करताना देखील भेदाभेद झाला आहे काय असाही सवाल उपस्थित होत आहे कारण की अनेक पूर्ण झालेल्या कामांना यामध्ये एकही रुपयांच निधी दिला नसल्याचे दिसून येत आहे तर काही प्रगतीपथावर असलेल्या कामांना मात्र पैसे दिल्याचे देखील आता काही ठेकेदारांकडून सांगण्यात येत आहे.
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आजपर्यंत प्रत्येक बजेटमध्ये हजारोच्या संख्येने काम मंजूर केली जात होती त्यावेळी आपण देत असलेल्या कामांना भविष्यात निधी देता येईल का नाही याचा अंदाज या विभागाला आला नाही का हा ही सवाल आहे. यामुळे या विभागाचा नियोजन करताना मोठा घोळ झाल्याचे दिसून येत असून यामुळे भविष्यात गरजेची कामे देखील करताना निधी उपलब्ध नसल्याकारणाने ती होतील की नाही? याबाबत देखील शंका आहे. पालघर जिल्ह्यातील आजवर केलेली अनेक कामे पाहता अनेकदा गरज नसलेल्या ठिकाणी कामे झाल्याचे चित्र होते याबाबत तेव्हा तक्रारी देखील होत होत्या मात्र याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून कामे मंजूर करताना कसलीही हयगय केली नाही. यामुळे येथील बांधकाम विभागापासून मंत्रालयापर्यंत ठेकेदारांच्या रांगाच्या रांगा लागल्याचे दिसून आले.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग जव्हार येथे 10मार्च रोजी आदिवासी उपाय योजना अंतर्गत निधी प्राप्त झाला आहे परंतु जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागात पूर्ण वेळ कार्यकारी अभियंता तसेच पूर्ण वेळ अर्थ विभागात निधी वितरण करण्यास अधिकारी नसल्यानै ठेकेदारांची बीले निघण्यास विलंब होत आहे आणि येथील अर्थ विभाग पूर्णपणे बंद असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून आदिवासीं उपाय योजना अंतर्गत निधी प्राप्त झाला नव्हता परंतु आता थोड्याफार प्रमाणात निधी प्राप्त झाला आहे परंतु ठेकेदारांना निधी वितरण करण्यासाठी कर्मचारी नसल्याने ठेकेदारांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. याशिवाय या कामांना निधी वर्ग करताना पुन्हा काही तांत्रिक अडचणी निर्माण होणार नाहीत ना या प्रश्नाने देखील काही ठेकेदार धास्तावले आहेत.
याआधी प्रत्येक बजेटमध्ये हजारोंच्या संख्येने आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत कामे मंजूर होत होती. मात्र आता केलेल्या कामांना द्यायला निधी नसल्याने नवीन कामांना मंजुरी देताना अडचणी येत आहेत यामुळे या बजेटमध्ये अगदी बोटावर मोजता येतील अशी काही कामांना मंजुरी मिळाली आहे. याआधी अनेकदा आवश्यकता नसलेली कामे घेण्यात आली आणि आता या कामांना निधी नसल्याने पुढची कामे मंजूर करताना कटाक्षाने मोजमाप लावण्यात येत आहे यामुळे आता होईल असे की आता अतिशय गरजेची कामे सुद्धा घेताना या विभागाकडून शंका उपस्थित होईल आणि यातूनच आवश्यक असलेली कामे सुद्धा करता येणे कठीण होणार आहे