बोईसर: देशातील महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यांपैकी एक असलेल्या तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात उद्योगांचा विस्तार वेगाने होत असताना कामगारांच्या निवास व्यवस्थेचा प्रश्न मात्र गंभीर बनला आहे.
सुमारे दोन लाखांच्या आसपास कामगार येथे कार्यरत असून त्यापैकी जवळपास 80 टक्के कामगार हे परप्रांतीय असल्याचे सांगितले जाते. मात्र एवढ्या मोठ्या कामगारवर्गासाठी सक्षम आणि नियोजनबद्ध निवास व्यवस्था नसल्याने हजारो कामगार अत्यंत दयनीय परिस्थितीत जीवन जगत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
सन 1972 मध्ये स्थापन झालेल्या तारापूर एमआयडीसीमध्ये आठ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. येथे साधारण एक हजार चारशे कारखाने कार्यरत असून यामध्ये रासायनिक कारखान्यांसोबत टेक्स्टाईल औद्योगिक विकासामुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या असल्या, तरी कामगारांच्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
परिसरात आजही सांडपाणी व्यवस्थेचे प्रश्न कायम असून अनेक ठिकाणी नैसर्गिक नाल्यांमधून सांडपाणी सोडले जात असल्याने आरोग्याच्या समस्या अधिक गंभीर होत असल्याचे वास्तव दिसून येत आहे.
औद्योगिक विकासाच्या वेगात कामगारांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष झाले, तर भविष्यात सामाजिक व आरोग्यविषयक गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे “उद्योग वाढीसोबत कामगारांच्या जीवनमानाचाही विचार होणे तितकेच गरजेचे आहे,” अशी भावना अनेकांकडून व्यक्त होत आहे.
कामगारांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत एमआयडीसी, कामगार विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने श्रमिक वसाहती, परवडणारी निवास योजना किंवा विशेष गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याबाबत ठोस पावले उचलली आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न कायम असतानाही दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव असल्याची टीका स्थानिक स्तरावरून होत आहे.
कामगारांचे हाल
काही कामगारांच्या मते, महिन्याच्या पगाराचा मोठा भाग घरभाड्यात खर्च होतो. रात्रपाळीनंतर विश्रांती घेण्यासाठी पुरेशी जागा नसते, तर कुटुंबासोबत राहण्याची सुविधाही अनेकांना उपलब्ध नाही. महिला कामगारांसाठी सुरक्षित व स्वतंत्र निवासाची समस्या अधिक गंभीर असल्याचे बोलले जात आहे.
औद्योगिक तज्ज्ञांच्या मते, मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये कामगारांसाठी वसतिगृह, परवडणारी घरे आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. मात्र तारापूरमध्ये निवडक काही उद्योग वगळता बहुतांश कंपन्यांकडून कामगारांच्या निवासासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते. काही कंपन्यांकडून केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठीच निवासी सुविधा दिल्या जात असल्याची चर्चा आहे.