पालघर : पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील नववी आणि दहावीच्या वर्गांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला शिक्षकांचा तिढा अखेर सुटला आहे. प्राथमिक शिक्षकांच्या १७१ पदांचे माध्यमिक शिक्षक पदांमध्ये श्रेणीवर्धन करण्यात आले असून या पदांवर पवित्र प्रणालीद्वारे भरती होणार आहे.
या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करून सदर प्रस्तावास मान्यता मिळवण्यात यश मिळवले आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमधील मंजूर पायाभूत ७१२ पदांपैकी सन २०२५-२६ च्या संच मान्यतेनुसार ६४८ पदांना मंजुरी मिळाली होती. उर्वरित प्राथमिक विभागाच्या पदांपैकी १७१ पदांना माध्यमिक मध्ये रूपांतर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. संचमान्यतेतील शिल्लक प्राथमिक पायाभूत पदांमधून ही १७१ पदे वर्ग करून त्यांना माध्यमिक शिक्षक पदांचा दर्जा देण्यात आला आहे.
यामध्ये तलासरी (१२), जव्हार (११), डहाणू (१५), वाडा (२), विक्रमगड (५), मोखाडा (१), वसई (७) आणि पालघर (४) या तालुक्यांतील एकूण ५७ शाळांचा समावेश असून प्रत्येक शाळेला तीन याप्रमाणे १७१ पदे उपलब्ध होणार आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे सक्षमीकरण करण्याच्या धोरणानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावास वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय समितीची मान्यता मिळाली आणि शासनाने या ५७ शाळांची दर्जावाढ निश्चित केली आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या शिफारशीनुसार पालघर जिल्ह्यात नववी व दहावीचे वर्ग सुरू करण्यात आले होते. मात्र या वर्गांसाठी नियमित शिक्षक नेमणूक नसल्याने कंत्राटी पद्धतीने अध्यापन सुरू होते. अशा कंत्राटी शिक्षकांना शासनाकडून निधी उबलब्ध न झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून मानधन दिले जात असे. काही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने वेतनासाठी आर्थिक प्रयोजन करणे जिल्हा परिषदेला अशक्य झाले होते. या वर्गांसाठी शिक्षकांची पदे निश्चित केल्याने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील इयत्ता दहावीपर्यंतचा प्रश्न आता मार्गी लागला आहे.
यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गोरगरीब व आदिवासी विद्यार्थ्यांना आठवीनंतर माध्यमिक शिक्षणासाठी कित्येक किलोमीटर पायपीट करावी लागत होती किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागत होते. आता थेट जिल्हा परिषद शाळांमध्येच नियमित माध्यमिक शिक्षक उपलब्ध होणार असल्याने विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे. १७१ पदांच्या निर्मितीमुळे पालघरच्या ग्रामीण व दुर्गम भागात माध्यमिक शिक्षणासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमधील नववी व दहावीच्या वर्गांसाठी शिक्षकांची उपलब्धता वाढविण्याच्या दृष्टीने १७१ प्राथमिक पदांचे माध्यमिक शिक्षक पदांमध्ये श्रेणीवर्धन करण्यात आले असून ‘पवित्र’ प्रणालीद्वारे होणाऱ्या भरतीमुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना इयत्ता दहावीपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यास मदत होईल.
आदिवासी विकास विभागाच्या शिफारशीनुसार सुरू करण्यात आलेल्या या वर्गांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती नसल्याने कंत्राटी पद्धतीने अध्यापन सुरू होते. शिक्षकांची पदे निश्चित केल्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळून शैक्षणिक व्यवस्था सक्षम करणे हे जिल्हा परिषदेचे उद्दिष्ट आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी केले आहे.