पालघर: विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात येऊ नये आणि शिक्षणाचा दर्जा अबाधित राहावा यासाठी जिल्हा परिषद पालघरने जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी जिल्ह्यातील ७७ अनधिकृत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली असून, या शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या पाल्यांचा प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने केले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या कलम १८ (५) नुसार शासनाची मान्यता नसताना शाळा सुरू करणे किंवा चालविणे हा गंभीर कायदेशीर गुन्हा मानला जातो. अशा शाळा चालविणाऱ्या संस्थांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद असून, नियमांचे उल्लंघन सुरूच ठेवल्यास दररोज दहा हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त दंड आकारला जाऊ शकतो.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने जाहीर केलेल्या यादीनुसार वसई तालुक्यात सर्वाधिक ६० अनधिकृत शाळा आढळून आल्या आहेत. पालघर तालुक्यात १५, तर डहाणू आणि विक्रमगड तालुक्यात प्रत्येकी १ शाळा अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अशा प्रकारे जिल्ह्यातील एकूण ७७ शाळांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
या शाळांमध्ये प्रामुख्याने नालासोपारा, विरार, पेल्हार, दहिसर, कळंब, मालजीपाडा, बोळींज, बोईसर, सरावली, सातपाटी, नवली, केळवा रोड, सफाळे, झांजरोळी, आदी भागांतील शाळांचा समावेश आहे. संबंधित शाळा शासनाच्या आवश्यक निकषांची पूर्तता न करता कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
जिल्हा परिषदेने जारी केलेल्या आदेशानुसार या सर्व अनधिकृत शाळा तात्काळ बंद करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. तसेच या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना जवळच्या शासनमान्य शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत.
याशिवाय पालकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी संबंधित शाळांच्या परिसरात तसेच सार्वजनिक ठिकाणी "अनधिकृत शाळा" असे फलक लावण्यात येणार असून व्यापक जनजागृती मोहीमही राबविण्यात येणार आहे.
शाळेची मान्यता तपासणे आवश्यक
अनधिकृत शाळांनी प्रशासनाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधित शाळा चालकांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. या कारवाईसाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
"पालकांनी आपल्या पाल्यांचा प्रवेश केवळ शासनमान्य शाळांमध्येच घ्यावा. प्रवेश घेण्यापूर्वी संबंधित शाळेची मान्यता तपासून पाहणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन कोणत्याही अनधिकृत शाळेत प्रवेश घेऊ नये," असे आवाहन प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.