पालघर: पालघर तालुक्यातील सफाळे पश्चिम किनारपट्टी भागात प्रस्तावित असलेल्या मोठ्या पेट्रोलियम प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली सुमारे १२०० हेक्टर जमीन संपादित करण्याची तयारी सुरू असून, या प्रकल्पाचा थेट परिणाम परिसरातील सहा गावांवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी, मच्छीमार आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रकल्पाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
एस्सार कॅपिटल अँड इन्व्हेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड या कंपनीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) माध्यमातून जमीन संपादनासाठी पुढाकार घेतला आहे.
कंपनीने १८ जून रोजी एमआयडीसीच्या पालघर विभागाला प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीचे प्रस्तावित नकाशे आणि तपशील सादर केल्याची माहिती आहे. या प्रस्तावानुसार सफाळे पश्चिम किनारपट्टीवरील दांडी, उसरणी, मधुकर नगर परिसरातील सुमारे ४८३ हेक्टर जमीन तसेच अन्य भागातील जमीन संपादित करण्याचा विचार सुरू आहे.
यासाठी एकूण सहा गावांमधील सुमारे १२०० हेक्टर क्षेत्राचा विचार करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. प्रस्तावित पेट्रोलियम प्रकल्पामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणूक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रकल्पामुळे रोजगाराच्या संधी, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि औद्योगिक वाढ होईल, असा दावा कंपनीकडून करण्यात येत आहे. मात्र दुसरीकडे जमीन संपादनामुळे शेतकरी, मच्छीमार आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
किनारपट्टी भागातील पर्यावरणीय संतुलन, समुद्रावर आधारित व्यवसाय आणि स्थानिकांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरणार आहे.प्रकल्पाला राज्य सरकारची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, प्रकल्पाबाबत स्थानिकांशी संवाद साधूनच निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. याबाबतच्या सरकारच्या अंतिम निर्णयानंतरच या पेट्रोलियम ' प्रकल्पाचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे.
पर्यावरणीय परिणामांबाबत चिंता
पालघरच्या किनारपट्टी भागात यापूर्वीच विविध औद्योगिक प्रकल्पांबाबत स्थानिकांनी पर्यावरणाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे प्रस्तावित पेट्रोलियम प्रकल्पामुळे समुद्री जैवविविधता, शेती आणि पारंपरिक व्यवसायांवर काय परिणाम होईल, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
मंजुरीची प्रतीक्षा
स्थानिक प्रशासनाच्या माहितीनुसार, प्रकल्पासाठी अद्याप सरकारची अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून गेल्या वर्षभरापासून परिसराची पाहणी सुरू असून, किनारपट्टीची भौगोलिक स्थिती, जमिनीची उपलब्धता, वाहतूक सुविधा आणि पर्यावरणीय बाबींचा अभ्यास केला जात आहे.