पालघर : हनीफ शेख
सार्वजनिक बांधकाम जव्हार सुशिक्षित विभागाच्या कार्यालयाअंतर्गत बेरोजगार अभियंत्यांच्या नावावरील कामांची खोटी कागदपत्रे तयार करून तब्बल ७३ लाख १३ हजार ८८४ रुपयांचा निधी लाटल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आल्यानंतर संबंधित रक्कम शासकीय खात्यात पुन्हा जमा करण्यात आल्याने या अपहारावर प्रशासकीय पातळीवरच एक प्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे. याप्रकरणी आता जव्हार पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या आधी ऑक्टोंबर 2025 मध्ये चक्क विविध कामांची जमा असलेली १११ कोटींची अनामत रक्कम काढण्याचा देखील प्रयत्न झाला होता. यामध्ये देखील काही अधिकारी कर्मचारी आणि ठेकेदारावर गुन्हा दाखल झाला मात्र असे अनेक भ्रष्टाचार या जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आजवर करून ढेकरही न दिल्याची आता चर्चा जोरात आहे.
73 लाखाच्या या प्रकरणांमध्ये आता 2019 ते 2026 या कालावधीत समाविष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर देखील या प्रकरणी गुन्हा यामध्ये आज या अधिकाऱ्यांची नावे स्पष्ट झाली नसली तरी तपासात थेट एका एजन्सीने केलेल्या कामांची बिले दुसऱ्या एजन्सीला कशी देण्यात आली याबाबत या कालावधीतील तत्कालीन अधिकारी आणि कर्मचारी यांची देखील चौकशी होऊन त्यांना देखील अटक होऊ शकते अशी स्थिती आहे. यामुळे आता तत्कालीन अधिकारी आणि कर्मचारी कोण त्या दिशेने देखील आता तपास होत असल्याने या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
73 लाखांच्या या नव्या अपहार प्रकरणात चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हार यांच्या बी-१ नोंदवहीत २०१४-१५ मधील करारनामा क्रमांक ३३१, ३३२, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७ आणि ३४४ अन्वये सात कामांचे कार्यादेश सुशिक्षित बेरोजगारांच्या नावे देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र ३१ मार्च २०१९ रोजी ही देयके अदा करताना मूळ कंत्राटदारांऐवजी फेरफार करून 'मे. जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन, विक्रमगड' या कंपनीच्या नावे ऑनलाईन कॅशबुक व रोखवहीत नोंद करून तसेच कागदपत्रांमधील फेरफार करून एकूण ७३ लाख १३ हजार ८८४ रुपये वर्ग करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
एवढं मोठं प्रकरण करण्याची हिम्मत येथील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना येते कुठून याचा देखील तपास होणे आवश्यक आहे यामुळे याआधी 111 कोटी आणि आता हा 73 लाखांचा भ्रष्टाचाराचा विषय पाहता अशी अनेक प्रकरणे आजपर्यंत या कार्यालयकडून दडवण्यात आली आहेत काय याचा देखील सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. कामे न करताच बिले काढणे अनेकदा काम केले असले तरी कामे करताना अंदाजपत्रकात असलेली अनेक साहित्य वगळून वरवरचे काम करणे याशिवाय सिमेंट वापरावयाच्या असलेल्या कामात हे दगड भरून अधिकाऱ्यांच्या संगत मतांनी कोठे त्यांची बिल्ले काढणे अशी अनेक प्रकरण या कार्यालकडून आजवर झालेली आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या कामांच्या प्रक्रियेमध्ये आज घडीला स अनेक बदल झालेले आहेत जिओ व टॅगिंग पासून जीपीएस प्रणाली व पर्यंत अनेक नवनवीन प्रयोग या विभागाकडून आल्यानंतरही करण्यात म कामामधील भ्रष्टाचार थांबत नसल्याचे दिसून येत आहे एक तर प्रत्यक्ष कामात अ भ्रष्टाचार होत आहे का याकडे लक्ष देत असतानाच थेट अनामत रक्कम काढणे दुसऱ्या एजन्सी च्या नावाने असलेली कामे तिसरे एजन्सीला त्याची बिले देणे असेही प्रकार समोर येत आहेत मात्र याआधी गेल्या दहा वीस वर्षांपूर्वी जेव्हा या विविध प्रणाली कार्यरत नव्हत्या तेव्हा यापेक्षाही भयानक भ्रष्टाचार या कार्यालयामार्फत झाल्याचे दिसून येत आहे.
आजी-माजी अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची ईडीकडून चौकशी होणे गरजेचे
आज राज्यभर अनेक लोकांवर ईडी म्हणजेच सक्त वसुली संचालनालय मार्फत धाडी टाकून अटक देखील करण्यात आली. यामुळे या विभागाकडून जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागात आजवर कार्यरत असलेले किंवा सेवानिवृत्त अशा सर्व कार्यकारी अभियंता उपभियंता यांच्या मालमत्तेची चौकशी केल्यास जवाहर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराचा नमुना समोर येण्याची चिन्हे आहेत. कारण की आजवर आदिवासी भागात विकास कामांच्या नावाने अक्षरशा कुठेही रुपयांचा अपहार झाल्याची खात्रीलायक माहिती अनेकांच्या तोंडातून बाहेर निघते यासाठी या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची देखील चौकशी होऊन एकदाची या कारची झाडाझडती होणे आवश्यक असल्याचे दिसून येत आहे.