बाबासाहेब गुंजाळ
पालघर: पालघर येथील रुग्णालयातील राडा प्रकरणाने आता निर्णायक वळण घेतले असून, या प्रकरणातील सर्व प्रमुख आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आले आहेत. रविवारी आठ आरोपींना अटक केल्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने पोलिसांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आरोपींना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.
त्यामुळे २२ आरोपींना पालघर पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत पाठविण्यात आले असून, उर्वरित आरोपींनाही अटक झाल्याने या प्रकरणातील सर्व आरोपी गजाआड झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आल्याने आता १७ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालय या प्रकरणात काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण पालघर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
रविवारी सकाळी निलंबित जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, युवासेना जिल्हाप्रमुख साईराज पाटील, नगरसेवक नीलम संखे, उपसरपंच राहुल संखे यांच्यासह अन्य आरोपींना पोलिसांनी अटक केली. यापूर्वी काही आरोपी पालघर पोलीस ठाण्यात हजर झाले होते.
मात्र, त्यानंतर ते पसार झाल्याचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची दखल घेतल्यानंतर आरोपी मुंबई, ठाणे, शिर्डीमार्गे गोवा येथे लपून बसल्याची माहिती समोर आली. अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर त्यांच्यासमोर पोलिसांच्या स्वाधीन होण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. काही आरोपी सातपाटी येथे लपून बसल्याची चर्चाही पालघरमध्ये सुरू होती.
दरम्यान, न्यायालयात आरोपींना हजर केले असता पोलिसांनी आणखी चार कलमांची वाढ केल्याची माहिती दिली. कलम ४१, १२५, १९१ (२) आणि ३३३ यांचा समावेश करण्यात आल्याने आरोपींच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.
कलम ३३३ मध्ये सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असल्याने आरोपींच्या वकिलांनी या कलमांना न्यायालयात विरोध केला. मात्र, न्यायालयाने बचाव पक्षाचा युक्तिवाद फेटाळून लावत आरोपींना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.
पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणात आरोपी पोलीस ठाण्यात हजर झाल्यानंतर पुन्हा पसार कसे झाले, यावरून पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आरोपींना पळून जाण्यासाठी पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडूनच काही मदत अथवा मार्गदर्शन झाले होते का, अशी शंका तक्रारदारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
पालघर न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना एका पोलीस अधिकाऱ्याने हा प्रकार केवळ अदखलपात्र गुन्ह्याचा असल्याचे उघडपणे बोलून दाखवल्यानेही वाद निर्माण झाला होता. त्यावर तक्रारदारांचे वकील सुधीर गुप्ता यांनी आक्षेप घेत संबंधित अधिकाऱ्याला खडे बोल सुनावले होते.
दहीहंडीच्या आयोजनावरूनही पोलिसांना घेरले
रुग्णालय राड्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षाचा दहीहंडी कार्यक्रमही आता प्रश्नांच्या भोवऱ्यात आला आहे. रिलीफ हॉस्पिटलपासून अवघ्या ५० मीटर अंतरावर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
या कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाबाबत घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले का, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. ध्वनिप्रदूषणाची मर्यादा ओलांडली जात असल्याची पोलिसांना माहिती असतानाही आयोजकांवर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
‘गैरकृत्य केले नाही’चा दावा
न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान आरोपींच्या वकिलांनी त्यांच्या अशिलांनी कोणतेही गैरकृत्य केले नसल्याचा दावा केला. तसेच पोलिसांनीही त्यांच्यावर तत्काळ कोणताही गुन्हा दाखल केला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मात्र, आता पोलिसांनी केलेल्या अटकेनंतर आणि नव्या कलमांच्या वाढीनंतर या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या सुरुवातीच्या भूमिकेपासून ते आरोपींच्या अटकेपर्यंतच्या संपूर्ण कारवाईची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
काही हजारांच्या वादासाठी लाखोंची बक्षिसे; विम्याचे काय?
दहीहंडीमध्ये लाखो रुपयांची बक्षिसे जाहीर करणारे आयोजक आणि दहीहंडी फोडण्यासाठी सहभागी होणाऱ्या गोपाळांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सहभागी गोपाळांसाठी वैद्यकीय विम्याचे संरक्षण घेण्यात आले होते का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही हजार रुपयांच्या वैद्यकीय खर्चावरून निर्माण झालेला वाद योग्य वैद्यकीय विमा संरक्षण घेतले असते, तर टाळता आला असता, अशी चर्चा आता पालघरमध्ये सुरू आहे.