सतीष तांबे
कल्याण: कल्याण तालुक्यातील माणगाव, कोळे, काटई, घारीवली, संदप आणि उसरघर येथील तब्बल १७४ एकर २२ गुंठे सरकारी गुरचरण जमिनीच्या हस्तांतरण आणि खरेदी-विक्री व्यवहाराला आता महसूल विभागाने थेट एसआयटीच्या चौकशीच्या कक्षेत आणले आहे.
या जमिनींच्या व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्याच्या महसूल विभागाने तब्बल नऊ सदस्यीय विशेष तपासपथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे.
या पथकाने ३० दिवसांत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एसआयटीच्या स्थापनेने या परिसरात मोठ्या गृहसंकुलांचे प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासक आणि संबंधित घटकांचे धाबे दणाणले आहेत.
राज्य महसूल विभागाचे कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुनील निमगावकर यांनी यासंदर्भातील आदेश काढले आहेत. सरकारी जमिनींच्या हस्तांतरणापासून ते पुढील खरेदी-विक्री व्यवहारांपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची तपासणी एसआयटी करणार आहे.
त्यामुळे या व्यवहारांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाले का, सरकारी जमिनींचे हस्तांतरण कोणत्या आधारे झाले, महसूल नोंदींमध्ये कोणते फेरफार करण्यात आले आणि त्यामागे कोणाची भूमिका होती, याचा तपास आता होणार आहे.
या एसआयटीमध्ये कोकण विभागीय आयुक्त, ठाणे जिल्हाधिकारी, कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमएमआरडीएचे प्रतिनिधी, कोकण प्रदेश भूमी अभिलेख उपसंचालक, ठाणे अपर जिल्हाधिकारी, कोकण भवनचे मुद्रांक शुल्क उपनियंत्रक आणि कोकण भवनचे मालमत्ता नुकसानभरपाई व निर्वासित मालमत्ता परिरक्षक यांचा समावेश आहे.
चौकशीदरम्यान सरकारी जमीन बळकावणे, महसूल प्रक्रियेत अनियमितता, नियमबाह्य हस्तांतरण अथवा पदाचा दुरुपयोग झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तसेच विकासकांविरुद्ध कारवाईची शिफारस करण्याचे निर्देश एसआयटीला देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे या चौकशीचा अहवाल केवळ कागदोपत्री तपासापुरता राहणार की त्यातून काही ठोस कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार, याकडे आता कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
प्रीमियर ऑटोमोबाईलची जमीन; पुढे बड्या विकासकांच्या ताब्यात
माणगाव, कोळे, काटई, घारीवली, संदप आणि उसरघर येथील ही जमीन प्रीमियर ऑटोमोबाईल कंपनीला औद्योगिक वापरासाठी देण्यात आली होती. कंपनी बंद पडल्यानंतर या जमिनींच्या पुढील हस्तांतरण आणि विक्रीचा मुद्दा निर्माण झाला. त्यानंतर या जमिनींचा व्यवहार मोठ्या विकासकांशी झाल्याचे महसूल विभागाच्या आदेशातून समोर आले आहे.
आता या जमिनींचे हस्तांतरण आणि त्यानंतर झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची वैधता एसआयटी तपासणार आहे. विशेषतः लोढा, अनंत आणि ज्युपिटर लाईफ लाईन हॉस्पिटल यांना हस्तांतरित करण्यात आलेल्या जमिनींची वैधता, सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी आणि त्या अनुषंगाने महसूल न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांची कायदेशीर वैधता तपासली जाणार आहे.
सरकारी जमिनीच्या हस्तांतरणाचे गौडबंगाल उघडणार
महसूल विभागाने एसआयटीला केवळ जमिनीच्या नोंदी तपासण्यापुरते मर्यादित ठेवलेले नाही. ज्युपिटर लाईफ लाईन हॉस्पिटल, आऊट ऑफ आऊट इन्फोटेक आणि सुंदरनिवास प्रॉपर्टीज या संस्थांचा विकासकांशी झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची कायदेशीर तपासणी करण्याची जबाबदारीही एसआयटीवर सोपविण्यात आली आहे.
जमिनीचे हस्तांतरण कोणत्या आदेशाच्या आधारे झाले? सातबारा आणि फेरफार नोंदींमध्ये बदल कधी व कसे झाले? महसूल न्यायालयांचे निर्णय कोणत्या आधारावर देण्यात आले? त्यानंतर या जमिनींचे व्यवहार कोणत्या पद्धतीने झाले? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे एसआयटीच्या चौकशीत शोधली जाणार आहेत.
