बोईसर : संदीप जाधव
पालघर जिल्ह्यात सशस्त्र दरोड्यांच्या घटनांनी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा गंभीर बनविला आहे. डहाणू शहरातील सराफ दुकानावर भरदिवसा बंदुकीच्या धाकाने दरोडा टाकून गोळीबार करणाऱ्या टोळीने व्यापारी व नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण केली होती. या प्रकरणातील आरोपींना पकडण्यात पालघर पोलिसांना यश आले असले, तरी त्यानंतर सफाळे-विळंगी येथील घरात बंदूकधारी दरोडेखोरांनी घुसून केलेल्या गोळीबाराने ग्रामीण भागही सुरक्षित नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
२७ सप्टेंबरच्या रात्री सफाळे परिसरातील विळंगी येथील ‘मातोश्री’ बंगल्यात दोन अज्ञात बंदूकधारी घुसले. बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांनी दागिने लुटले. घरातील व्यक्तींनी मदतीसाठी संपर्क साधल्याचे लक्षात येताच दरोडेखोरांनी गोळीबार केल्याची माहिती आहे. ग्रामस्थांनी बंगल्याभोवती गर्दी केल्यानंतरही दरोडेखोरांनी हवेत गोळीबार करीत अंधाराचा फायदा घेत पलायन केले. सुदैवाने या घटनेत जीवितहानी झाली नाही; मात्र नागरिकांच्या मनातील असुरक्षितता अधिक गडद झाली आहे.
या घटनेचे गांभीर्य वाढविणारी बाब म्हणजे, याच कुटुंबावर १८ एप्रिल २०१५ रोजीही सशस्त्र हल्ला झाला होता. दहा-अकरा वर्षांनंतर पुन्हा त्याच कुटुंबाला बंदुकीचा धाक दाखवून लक्ष्य करण्यात आल्याने हा केवळ चोरीचा प्रकार आहे की त्यामागे पूर्ववैमनस्य अथवा अन्य काही कारण आहे, याचाही तपास व्हायला हवा. गुन्हेगारांनी परिसराची रेकी केली होती का, त्यांना घरातील हालचालींची माहिती कशी मिळाली आणि पळून जाण्यासाठी कोणाची मदत मिळाली का, हे प्रश्नही महत्त्वाचे ठरत आहेत.
डहाणूतील न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्सवरील दरोड्यात तिघा बंदूकधारी आरोपींनी गर्दीच्या ठिकाणी भरदिवसा धाडस केले. सीसीटीव्ही चित्रण, तांत्रिक तपास आणि गुन्हे शाखेच्या प्रयत्नांतून या प्रकरणातील आरोपींना अटक करण्यात आली असून मोठ्या प्रमाणात सोन्याचा मुद्देमालही जप्त करण्यात आला आहे. ही कारवाई निश्चितच दिलासादायक आहे. मात्र, त्यानंतरही जिल्ह्यात बंदुकांचा वापर करून दरोडा टाकण्याचे धाडस होत असेल, तर अवैध शस्त्रांचा पुरवठा, त्यांची वाहतूक आणि स्थानिक पातळीवरील गुन्हेगारी जाळे याची मुळापासून चौकशी आवश्यक आहे.
पालघर जिल्हा हा मुंबई, गुजरात आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या सीमेलगतचा असून, औद्योगिक व ग्रामीण पट्ट्यांचा विस्तार मोठा आहे. महामार्ग, रेल्वे मार्ग तसेच सीमाभागातील अंतर्गत रस्ते यामुळे गुन्हेगारांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरते. त्यामुळे स्थानिक पोलिसांबरोबरच गुन्हे शाखा, सीमा भागातील पोलीस यंत्रणा आणि शेजारील जिल्ह्यांतील पोलिस यांच्यात समन्वय हवा आहे.सशस्त्र दरोड्यांसाठी शस्त्रे कुठून येतात, ती परवानाधारक आहेत की अवैध, ती स्थानिक पातळीवर पुरविली जातात की बाहेरून आणली जातात, याचा शोध घेणे अत्यावश्यक आहे.
केवळ घटना घडल्यानंतर नाकाबंदी करून आरोपींचा शोध घेण्यापेक्षा संशयित शस्त्र विक्रेते, सराईत गुन्हेगार, टोळके आणि जुन्या सशस्त्र गुन्ह्यांतील आरोपी यांची स्वतंत्र माहिती-साखळी तयार करण्याची गरज आहे. पालघरचे पोलिस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी या घटनांकडे लक्ष देऊन जिल्हास्तरीय सशस्त्र गुन्हे प्रतिबंध मोहीम हाती घ्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
‘घटनांनंतरची कारवाई’ नव्हे, ‘घटना रोखणारी यंत्रणा’ हवी डहाणूतील सराफ दुकानावरील दरोड्याचा उलगडा करून आरोपींना अटक व मुद्देमाल जप्त करण्याची कारवाई पोलिसांसाठी महत्त्वाची यशस्वी बाजू आहे. तरीही विळंगीतील घटनेने प्रतिबंधात्मक यंत्रणेतील उणीवांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सराईत आरोपी, जामिनावर मुक्त असलेले गुन्हेगार, अवैध शस्त्र बाळगणारे संशयित आणि चोरीच्या वाहनांचा वापर करणाऱ्या टोळ्यांची अद्ययावत नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. संवेदनशील ठिकाणी दृश्यमान गस्त, तातडीची नाकाबंदी, सीसीटीव्हीचे निरीक्षण आणि खबऱ्यांचे जाळे अधिक सक्षम झाल्यास अशा घटना घडण्यापूर्वीच रोखता येतील. नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास टिकविण्यासाठी ‘दरोडेखोर पकडले’ इतकेच नव्हे, तर ‘दरोडा घडू दिला नाही’ अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागेल.