तलासरी : अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला महाराष्ट्र-गुजरात सीमावाद प्रश्न निकाली निघण्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र-गुजरात सिमा निश्चितीचा प्रश्न शासन पातळीवर संयुक्तपणे सोडवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून सीमा निश्चितीसाठी संयुक्त जमीन मोजणी सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्र - गुजरात सिमा निश्चितीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी बुधवारी जमीन मोजणी सुरू करण्यात आली आहे. यावेळी तलासरी आणि गुजरात उंबरगाव चे तहसीलदार, ग्रामपंचायत वेवजी सरपंच, गुजरात सोलसुभ सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, तलाठी, भूमिअभिलेख कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पालघर जिल्ह्याच्या तलासरी तालुक्यातील वेवजी गाव सीमा भागात असून गुजरात राज्यातील उंबरगाव येथील सोलसुंभा ग्रामपंचायतीने वेवजी ग्रामपंचायत हद्दीत सुमारे आठशे मीटर ते एक किलोमीटर आत अतिक्रमण केल्याचे हे प्रकरण आहे. तलासरी- उंबरगाव राज्यमार्गावर गुजरातच्या सर्व्हे नं. 173 चा 300 मिटरचा त्रिकोणी आकाराचा भुखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्याला जोडला आहे. हा रस्ता पुन्हा महाराष्ट्र राज्याच्या सर्व्हे नं 204 ला जोडतो.
या दोन्ही राज्यांची अद्याप हद्द कायम न झाल्याने त्रिकोणी आकारातील भूखंड घेऊन महाराष्ट्र सिमेतील 1000 मिटर गुजरात राज्याकडून अतिक्रमण झाल्याचा प्रकार घडल्याचे सांगितले जाते. यावरून गुजरात महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीबाबत बराच काळापासून वाद सुरू आहे. याबाबत शिवसेनेचे दिवंगत पदाधिकारी अशोक धोडी यांनी हे प्रकरण शासनाचा निदर्शनास आणून दिल्यानंतर देखील निर्णय झाला नव्हता, मात्र आता त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे सुपुत्र आकाश धोडी यांनी महाराष्ट्र गुजरात सीमावाद यावेळी संयुक्त मोजणीतून सुटणार असल्याचे सांगत शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिल्यास महाराष्ट्र सीमावाद कायमचा मिटणार असल्याचे सांगितले.
सध्या महाराष्ट्र राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने पुन्हा हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र गुजरात सीमावाद उफाळून येण्या अगोदरच स्थानिक पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र गुजरात सीमावाद निवळण्यासाठी सुरू केले असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रलंबित असलेला हा गुजरात महाराष्ट्राचा सीमावाद सुटावा अशी अपेक्षा स्थानिक जनतेसह पदाधिकारी करताना दिसत आहेत. किमान महाराष्ट्र गुजरात हद्दीचा हा सीमावाद सुटल्यास गुजरात असो वा महाराष्ट्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सुख सुविधांचा लाभ येथे स्थायिक झालेल्या स्थानिकांना मिळणार असल्याने तातडीने हा प्रश्न सुटावा अशी अपेक्षा स्थानिक व्यक्त करीत आहेत.